क्या बोली नेपाल सरकार की प्रवक्ता

नेपाल सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्रिपरिषद ने नोट की पृष्ठभूमि पर छपे नेपाल के पुराने नक्शे के स्थान पर अब नया नक्शा छापने का फैसला लिया है। यह फैसला 25 अप्रैल और 2 मई को हुई कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया है। वहीं 18 जून, 2020 को नेपाल ने अपने मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लपियाधुरा को शामिल करने का फैसला ले लिया था और इसके लिए नेपाली संविधान में भी संशोधन किया गया था।

जानें क्या है पूरा विवाद

गौरतलब उत्तराखंड के इस हिस्से को नेपाल भारत का कृत्रिम रूप से विस्तारित क्षेत्र बताता है। भारत सरकार की ओर से नेपाल के इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे नेपाल का विस्तारवादी कदम बताया था। उत्तराखंड के ये तीनों क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। भारत ने जब इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कराया, तब नेपाल की चीन समर्थक केपी शर्मा ओली सरकार ने आपत्ति जताते हुए इसे नेपाली भूमि बताना शुरू कर दिया था। गौरतलब है कि भारत और नेपाल 4 राज्यों से लगने वाली 1,850 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करते हैं।