क्या डिजिटल पेमेंट भी होगा चार्जेबल, वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया ये सीधा जवाब

आजकल अधिकांश लोगों ने अपने पॉकेट में कैश रखना कम कर दिया है और लोग खरीदारी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ही कर रहे हैं। UPI पेमेंट के बाद तो डिजिटल पेमेंट की सुविधा और भी ज्यादा आसान हो गई है और फिलहाल यह फ्री भी है। डिजिटल पेमेंट पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगाया गया है, लेकिन यह भी खबरें आ जाती है कि केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल पेमेंट ट्रांसजेक्शन को चार्जेबल कर सकती है, लेकिन अब वित्त मंत्री ने इस बारे में सीधा बयान दे दिया है।

वित्त मंत्री बोली, अभी ये सही समय नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि डिजिटल भुगतान को चार्जेबल बनाने का फिलहाल सही समय नहीं आया है। एक कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम डिजिटल भुगतान को जनता की भलाई के रूप में देखते हैं। लोगों को इसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस करने में सक्षम होना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण तेजी से हो। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण में अर्थव्यवस्था में भी पारदर्शिता आती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अभी भी लगता है कि इसे चार्ज करने योग्य बनाने का यह सही समय नहीं है। हम अधिक से अधिक खुले डिजिटल लेनदेन, डिजिटलीकरण और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि RBI ने भुगतान प्रणाली में परिवर्तनों पर जनता से प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसके फलस्वरूप में UPI के जरिए लेनदेन पर शुल्क लगाने की संभावना सामने आई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाएगी।

आपको बता दें कि देश में बीते एक-दो सालों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लाने के बाद इसमें काफी तेजी आई है। ऑनलाइन पेमेंट आने के बाद बैंकिंग लेनदेन में भी पारदर्शिता आने के कारण टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। यही कारण है केंद्र सरकार भी डिजिटल ट्रांसजेक्शन को प्रोत्साहित कर रही है।