US Shutdown: अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन का खतरा, फंडिंग बिल को कट्टरपंथी रिपब्लिकन ने किया खारिज
US Shutdown रिपब्लिकन सांसद की मांग है कि सरकारी खर्च में कटौती के साथ अप्रवासन और सीमा सुरक्षा प्रतिबंध लगाए जाएं।
HIGHLIGHTS
- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को 232-198 मतों के अंतर से खारिज कर दिया।
- विधेयक को रिपब्लिकन सांसदों की ओर से ही प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया था।
- अमेरिकी में बाइडेन सरकार को अतिरिक्त कर्ज नहीं मिलने से 1 अक्टूबर से शटडाउन लागू होने की स्थिति में देश में सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद हो जाएगी।
वाशिंगटन, रॉयटर्स। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन लागू के कारण सभी गैर-जरूरी सेवाएं बंद हो सकती है। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी ने सरकार को अस्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपने नेता द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक को खारिज कर दिया, जिससे संघीय एजेंसियां रविवार से आंशिक रूप से बंद हो जाएंगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने विधेयक को 232-198 मतों के अंतर से खारिज कर दिया। विधेयक को रिपब्लिकन सांसदों की ओर से ही प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया था।
अमेरिकी सरकार ने नहीं मिलेगा अतिरिक्त कर्ज
अमेरिकी में बाइडेन सरकार को अतिरिक्त कर्ज नहीं मिलने से 1 अक्टूबर से शटडाउन लागू होने की स्थिति में देश में सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद हो जाएगी। अमेरिकी संसद में सरकार को अपने खर्चों के लिए फंड जारी करने से संबंधित विधेयक पास नहीं होने के कारण यह दिक्कत हो रही है।
क्या चाहते हैं रिपब्लिकन सांसद
गौरतलब है कि रिपब्लिकन सांसद की मांग है कि सरकारी खर्च में कटौती के साथ अप्रवासन और सीमा सुरक्षा प्रतिबंध लगाए जाएं। इस विधेयक के डेमोक्रेटिक बहुमत वाले सीनेट से पारित होने की संभावना बेहद कम थी। अमेरिकी सीनेट 17 नवंबर तक सरकार को वित्त पोषित करने के लिए इस तरह का एक विधेयक आगे बढ़ा रही है। विधेयक के खारिज होने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी ने कहा कि अभी मामला शांत नहीं हुआ है। उनके पास अभी और भी कई उपाय हैं।
वहीं डेमोक्रेट हकीम जेफरीज ने कहा है कि हम एक रिपब्लिकन गृहयुद्ध के दौर से गुजर रहे है, जो बीते कई महीनों से जारी है और इसी के परिणामस्वरूप हम विनाशकारी शटडाउन का खतरा मंडराया है। कई हाउस रिपब्लिकन ने भी अपने कट्टरपंथी सहयोगियों पर निराशा व्यक्त की है।
गौरतलब है कि मैककार्थी और बाइडन जून माह में एक समझौते पर सहमत हुए थे, जिसमें वित्त वर्ष 2024 में एजेंसी का खर्च 1.59 ट्रिलियन डॉलर निर्धारित किया जाएगा, लेकिन गेट्ज जैसे सांसदों की मांग है कि यह आंकड़ा 120 बिलियन डॉलर कम होना चाहिए।