रायपुर। CG Chunav 2023: नगरीय निकाय क्षेत्रों में चलाए जा रहे 21 अलग-अलग प्रोजेक्ट इस विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर हो साबित हो सकते हैं। इन प्रोजेक्ट में अमृत मिशन, शहरी आवास, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, निकायों की सड़कों की स्थिति, जेनेरिक मेडिकल योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, भवन नियमितीकरण, आवारा पशु रोकथाम आदि शामिल हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने करीब 20 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

प्रदेश में इनमें से कई प्रोजेक्ट लक्ष्य के मुताबिक पूर्णता की ओर हैं, वहीं कई प्रोजेक्ट को अभी भी पूर्णता का इंतजार है। ऐसे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की चुनौती नगरीय निकायों के लिए इन दिनों सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है।

सबसे बेहतर स्थिति अमृत मिशन में हैं, जिसमें निकाय ने 95 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शहरी क्षेत्रों के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई, जिसमें मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, श्री धनवंतरी मेडिकल जेनेरिक योजना,भवन नियमितीकरण अवैध से वैध सीधे लोगों की जरूरतों से जुड़ी है।

वर्तमान सरकार इन योजनाओं के जरिए शहरी क्षेत्रों में वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। अमृत मिशन, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र की हिस्सेदारी भी शामिल हैं, लिहाजा विपक्ष पार्टी भी इसका श्रेय लेने में पीछे नहीं हट रही है। हालांकि अधूरे काम की वजह से कई बार प्रशासनिक हलके में सुस्त गति के लिए अधिकारियों पर आरोप भी लगते रहे हैं।

आचार संहिता के पहले हर हाल में कार्य पूर्ण करें

नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव डहरिया ने सभी निकायों को अधूरे प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही कई निकायों के आयुक्तों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सुस्त काम के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फटकार भी लगाई गई। मंत्री ने प्रोजेक्ट को हर हाल में चुनाव आचार संहिता के पहले पूरा करने का फरमान सुनाया है।

सिर्फ पीएम आवास में ही 4200 करोड़ खर्च

पीएम आवास (शहरी) की स्थिति पर गौर करें तो अब तक योजना की शुरुआत से 4200 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत 2769 करोड़ केंद्रांश और 2388 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में प्राप्त हुआ। कुल 2 लाख 62 हजार 677 की स्वीकृति मिल चुकी है।

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा में 60 प्रतिशत शहरी आबादी

छत्तीसगढ़ में वर्तमान आबादी तीन करोड़ से अधिक है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1.96 करोड़ पहुंच चुकी है। प्रदेश की कुल आबादी में यदि शहरी क्षेत्रों की आबादी पर गौर करें तो यह औसत 27 प्रतिशत के करीब है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा में 60 प्रतिशत शहरी आबादी निवास करती है। अन्य 13 जिलों में यह लगभग 39 प्रतिशत है। राज्य में शहरी क्षेत्र में लगातार जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। इसकी वजह से आवास, जल प्रदाय, स्वच्छता, परिवहन, स्वास्थ्य और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट का दबाव बढ़ा है। वर्तमान में 78 लाख आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही है।

राज्य सरकार की होर्डिंग में दिख रही झलक

इन योजनाओं की सफलता की कहानी को राज्य सरकार प्रदेशभर में प्रचारित कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी-बड़ी तस्वीर के साथ योजनाओं के लाभाविंतों का जिक्र किया गया है। बस्तर से लेकर सरगुजा के नगरीय निकायों में धन्वंतरी मेडिकल स्टोर से लेकर मोबाइल मेडिकल यूनिट से आए बदलाव का जिक्र है।

शहरी क्षेत्रों के लिए यह है 21 प्रोजेक्ट

अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्री धनवंतरी मेडिकल जेनेरिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री की घोषणाओं पर प्रगति, भवन नियमितीकरण, निकायों में नियमित व प्लेसमेंट कर्मचारियों का वेतन भुगतान, विद्युत देयकों व अन्य लंबित देयकों की जानकारी, अनुकंपा नियुक्ति की अन्य लंबित प्रकरण, राजस्व वसूली, निर्माण कार्यों की मदवार जानकारी, आय-व्यय, जर्जर एवं मरम्मत योग्य सड़कों के कार्य प्रगति की जानकारी, आवारा पशु रोकथाम, कांजी हाउस, गो-शाला, गोठान की स्थिति, यूआइपीए की प्रगति, लेगेसी वेस्ट डिस्पोजल, सेवानिवृत्त-मृतक कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण की स्थिति।

फैक्ट फाइल

छत्तीसगढ़ में कुल जिले- 33

कुल निकाय- 170

कुल नगर-निगम- 14

नगर पालिका परिषद- 44

वार्डों की संख्या- 3262

प्रमुख योजनाओं में कार्य पूर्णता की स्थिति

योजना का नाम- कार्य पूर्णता की स्थिति

अमृत मिशन- 96.58 प्रतिशत

शहरी क्षेत्र में गोठान निर्माण- 70 प्रतिशत

पीएम आवास (शहरी)- 90 प्रतिशत

सालिड वेस्ट मैनेजमेंट- 65 प्रतिशत

(नोट-आंकड़े नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के मुताबिक)