एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 9 मई या अगले हफ्ते फैसला आ सकता है।

कोर्ट ने यह शर्त रखी कि केजरीवाल जमानत पर बाहर जाएंगे, तो किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल हामी भर दी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वैसे भी केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है।

ईडी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अंतरिम जमानत देने का अधिकार है।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं देख रहे हैं कि यह केस किसी राजनेता का है या नहीं, लेकिन हर शख्स की एक विशेष परिस्थिति हो सकती है, जैसे इस केस में चुनाव की है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस केस की सुनवाई आज ढाई बजे तक ही सुनवाई करेगा। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों के बाद की तारीख दी जाएगी।

केजरीवाल की ओऱ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। ईडी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का विरोध किया कि केजरीवाल को किसी प्रकार की तरजीह दी जाना चाहिए।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर सुनवाई करेगा। मतलब थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से तीखे सवाल पूछे। जज ने ईडी के वकील को केस से जुड़ी डायरी दिखाते हुए कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत 1100 करोड़ की कैसे हो गई? कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव का समय है और दिल्ली सीएम जेल में है?

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और वे इस समय जेल में है। यह असाधारण स्थिति है। अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान जजों ने ईडी से पूछा- दो साल से जांच चल रही है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है।

अरविंद केजरीवाल इस समय रिहा होते हैं, तो दिल्ली और पंजाब में होने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी बड़ा असर डाल सकती है। इन दोनों राज्यों में पांचवें और छठे चरण में मतदान होगा। आम आदमी पार्टी इन्हीं दो राज्यों में प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है।