एजेंसी, नई दिल्ली। ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू को चुनाव आयोग का आयुक्त चुना गया है। यह दावा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने किया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल थे। हालांकि आधिकारिक ऐलान शाम तक किया जा सकता है।

कौन हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू

ज्ञानेश कुमार केरल के हैं जबकि सुखविंदर सिंह संधू पंजाब मूल के हैं। सुखविंदर संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। वहीं ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अफसर हैं और गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं। धारा 370 पर फैसले के वक्त गृह मंत्रालय में तैनात थे।

हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी।

बता दें, अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयोग में दो चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे। इनकी नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई।

बैठक में हिस्सा लेने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीती रात उनके सामने 212 नाम रखे गए। सुबह ही बैठक में हिस्सा लेना था। मैं इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाया। मुझे सिर्फ औपचारिकता के लिए बुलाया गया था। होने वही है, तो सरकार चाहेगी।

कैसे होता है चुनाव आयुक्त का चयन

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त कानून 2023 के मुताबिक चुनाव आयुक्तों का चयन तीन सदस्यीय समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री चयन समिति में शामिल होता है।

ये पांच नाम भी थे रेस में

1. 1. प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (सेवानिवृत्त आईआरएस)

1. 1. पूर्व सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी (सेवानिवृत्त आईआरएस)

1. 1. जेबी महापात्र (सेवानिवृत्त आईआरएस)

1. 1. एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता (आईपीएस)

1. 1. राधा एस चौहान (आईएएस)

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अहम सुनवाई

इस बीच, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) ने यह याचिका दायर की है।