कर्नाटक में अब सिद्धारमैया के सामने मंत्रिमंडल गठन, चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती

नई दिल्‍ली: कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के सामने कई चुनौतियां रहेंगी, जिनमें मंत्रिमंडल गठन, विभागों का बंटवारा और पांच ‘गारंटी’ के वादे को पूरा करना प्रमुख हैं.सिद्धारमैया को पार्टी सहयोगी और उपमुख्यमंत्री बनने जा रहे डी.के. शिवकुमार को भी साथ लेकर चलना होगा. 

मंत्रिमंडल का गठन एक बड़ी चुनौती
शपथ लेने के बाद सिद्धारमैया के सामने जो पहली चुनौती है, वह एक ऐसा मंत्रिमंडल गठित करना है, जिसमें सभी समुदायों, क्षेत्रों और गुटों के अलावा नए और पुरानी पीढ़ी के विधायकों को साधा जा सके. कर्नाटक मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं और ऐसे में कई विधायक मंत्री बनने के इच्छुक हैं, जिसके चलते सिद्धारमैया के हाथ में एक कठिन कार्य होगा.

सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की चुनौती
पार्टी सूत्रों के अनुसार, 10 मई को हुए विधानसभा चुनावों में सभी प्रमुख समुदायों ने बड़े पैमाने पर पार्टी का समर्थन किया है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से हर एक की आकांक्षाएं होंगी और सिद्धारमैया को सभी को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी. उपमुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार थे. हालांकि, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि शिवकुमार ही उपमुख्यमंत्री होंगे. इससे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज हैं.

जी परमेश्‍वर की चेतावनी…
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया कि यदि उपमुख्यमंत्री पद किसी दलित को नहीं दिया गया, तो उसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी और पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होगी. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “मैं मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दोनों ही पदों का आकांक्षी था, लेकिन अब हमें आलाकमान के फैसले का पालन करना है, इसलिए यह देखना है कि वे आने वाले दिनों में क्या करेंगे. फिलहाल उन्होंने दो के लिए घोषणा की है और हमें यह देखना एवं इंतजार करना होगा कि वे कैसे मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान न्याय करेंगे.”

लिंगायत के 39 विधायक, वोक्कालिगा के 21, अनुसूचित जाति के 22, अनुसूचित जनजाति के 15, मुस्लिम के नौ और कुरुबा के आठ विधायक समेत अन्य भी कर्नाटक मंत्रिमंडल में प्रमुख भूमिका की मांग कर रहे हैं. राज्य में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए 135 सीटें अपने नाम कीं, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा नीत जनता दल (सेक्युलर) ने क्रमश: 66 और 19 सीटें जीतीं.