निर्दलीय विधायक सरयू राय ने चर्चित मैनहर्ट घोटाले (Manhart Scandal) की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. श्री राय ने हाइकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर कर पूरे मामले की जांच कराने की गुहार लगायी है. याचिका में राज्य सरकार और ACB को पार्टी बनाया गया है.

विधानसभा से दो महीने में कार्रवाई का मिला था आश्वासन

विधायक श्री राय ने कहा कि मैनहर्ट घोटाले की जांच में आरोप सिद्ध हो जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है. सरकार कार्रवाई की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है. इस मामले में आरोपियों द्वारा जवाबी बयान आने के बाद भी सरकार आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने कहा है कि अब इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा. उन्होंने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था. विधानसभा में आश्वासन मिला था कि दो महीने में कार्रवाई होगी.

21 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी धरातल पर नहीं उतरा काम

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में हाइकोर्ट के आदेश के बाद राजधानी मेें सीवरेज-ड्रेनेज तैयार करने के लिए परामर्शी तय करने के लिए टेंडर हुआ था. वर्ष 2005 में परामर्शी बदल दिया गया. विधायक श्री राय का अरोप है कि 21 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी काम धरातल पर नहीं उतरा. उन्होंने कहा कि इस मामले को कई स्तर पर उठाया गया. पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दी गयी.

आरोपियों को नोटिस दिया गया, जवाब का इंतजार

मैनहर्ट घोटाला की जांच कर रही एसीबी ने वर्ष 2021 मेें आरोपी पक्ष को नोटिस भेजा था. सदन में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बताया था कि एसीबी कार्यालय पहुंच कर नोटिस का जवाब देना है. इसमें कुछ आरोपियों ने एसीबी से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा था.