इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया था, लेकिन इसके बाद से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पर्याप्त उपलब्धता को आधार बनाकर गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अवसर नहीं दिया जा रहा है, जबकि सरकार चाहे तो उपलब्ध पदों में से 15 प्रतिशत तक पद गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन यह प्रावधान बाध्यकारी नहीं है।

डॉ. गोविंद सिंह ने बढ़ाई थी फाइल

इसका ही उपयोग करके सामान्य प्रशासन विभाग 2016 से गैर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मौका नहीं दे रहा है। कमल नाथ के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल वाली प्रदेश सरकार में सामान्य प्रशासन मंत्री रहते डॉ. गोविंद सिंह ने इसकी फाइल आगे बढ़ाई थी। तत्कालीन मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहंती भी इससे सहमत थे, लेकिन अन्य अधिकारियों की असहमति के कारण अवसर नहीं मिला। अब फिर वही स्थिति बन गई है।

लोकसभा चुनाव के कारण पिछड़ गई प्रक्रिया

सूत्रों का कहना है कि अब तक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव चला जाना चाहिए था, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण प्रक्रिया पिछड़ गई। मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा है, जिसे अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार के माध्यम से आयोग को भेज दिया जाएगा।

7 पदों के लिए 2006 और 2007 बैच के 21 अधिकारियों के नाम उनके सेवा अभिलेखों के साथ प्रस्तावित किए जाएंगे। हालांकि, कम पद होने के कारण 2007 बैच के अधिकारियों को अवसर मिलने की संभावना कम है।

4 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिलेगा IPS संवर्ग

राज्य पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को इस बार IPS संवर्ग मिल सकेगा। इसके लिए 12 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे गृह विभाग के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसी तरह राज्य वन सेवा के लिए एक साथ दो वर्ष के पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कराने की तैयारी है। इससे 24 अधिकारियों को IFS संवर्ग मिलेगा।