आगामी बजट में 56 फीसदी का प्रावधान

प्रदेश में भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इसके अनुरूप ही 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश के आगामी बजट में महंगाई भत्ता व राहत के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से प्रावधान रखा जाएगा।

प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनरों को इतनी ही महंगाई राहत मिल रही है। इसे बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही करने की मांग कर्मचारी संगठन काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अभी बजट प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2023-24 में 46 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता देने के लिए विभागों को बजट दिया था, जबकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले यानी 15 मार्च, 2024 को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। ऐसा दूसरी बार किया गया। इसके पहले राज्य के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता एक साथ बढ़ाया जाता था।

केंद्र दो बार बढ़ाता है महंगाई भत्ता

वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता व राहत बढ़ाती है। एक बार वृद्धि हो चुकी है और दूसरी जुलाई में प्रस्तावित है। इसे देखते हुए हमने भी तैयारी कर ली है। विधानसभा के बजट सत्र के बाद महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा सकता है।