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Ken Betwa Link Project: केंद्र की नई सरकार करेगी केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास, जुलाई में शुरू होगा काम

केन-बेतवा लिंक परियोजना अथारिटी के भोपाल स्थित कार्यालय ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बता दें, केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच वर्ष 2005 में अनुबंध हुआ था।

HIGHLIGHTS

  1. केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अनुबंध
  2. केन-बेसिन से उप्र में 2.27 लाख हेक्टेयर की सिंचाई
  3. केन-बेसिन से मप्र में 4.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई

भोपाल : मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास अब केंद्र की नई सरकार द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जुलाई में परियोजना का शिलान्यास करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत बनने वाले दोधन बांध के लिए तकनीकी निविदा पूरी हो गई है। दोधन बांध की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद कंपनी का चयन होगा।

निविदा में अदाणी, दिलीप बिल्डकान, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), एस्कान इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड, एसटीएन सहित 22 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। कुल 44 हजार 605 करोड़ रुपये की इस परियोजना को पूरा करने में छह वर्ष लगेंगे। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में साढ़े आठ लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई क्षमता का विकास होगा तो लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

केन-बेतवा लिंक परियोजना अथारिटी के भोपाल स्थित कार्यालय ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर परियोजना की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बता दें, केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच वर्ष 2005 में अनुबंध हुआ था। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों राज्यों के बीच वर्ष 2021 में समझौता हुआ। इस परियोजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देगी। दोनों राज्य सरकारों को कुल लागत की पांच-पांच प्रतिशत राशि देनी होगी।

ये जिले होंगे लाभान्वित

मध्य प्रदेश : छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन। उत्तर प्रदेश : महोबा, बांदा, झांसी और ललितपुर।

परियोजना एक नजर में

    • लागत : 44 हजार 605 करोड़ रुपये
    • केंद्र सरकार देगी : 90 प्रतिशत राशि
    • राज्य सरकारें देंगी : 5-5 प्रतिशत राशि
    • केन-बेसिन से उप्र में सिंचाई : 2.27 लाख हेक्टेयर
    • केन-बेसिन से मप्र में सिंचाई : 4.47 लाख हेक्टेयर
    • बेतवा बेसिन से मप्र में सिंचाई : 2.06 लाख हेक्टेयर
    • मध्य प्रदेश के हिस्से में जाएगी : बिजली

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