भोपाल। सरकार बनने के तुरंत बाद मोहन कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का निर्णय लिया था, पर यह मात्र नाम के लिए ही हो पाया है। अधिकतर व्यवस्थाएं पहले की तरह ही चल रही हैं। अधिकारियों के पद भी समायोजित नहीं किए गए हैं। विभाग एक होने के बाद कर्मचारी संयुक्त ग्रेडिंग लिस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सूची तैयार नहीं की जा रही है। उधर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बजट, राजपत्रित शाखा, प्रोजेक्ट का दायित्व देने से चिकित्सा शिक्षा विभाग के कर्मचारी नाराज हैं।

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से कर्मचारियों को फाइल लेकर जेपी अस्पताल परिसर स्थित स्वास्थ्य संचालनालय जाना पड़ता है। चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की फाइल भी स्वास्थ्य संचालनालय में भेजी जाती है, जबकि उनका पूरा रिकार्ड चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में है।

दोनों विभागों का बजट एक हो गया है। इसका बड़ा लाभ यह हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का बजट भी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आवश्यकता होने पर निर्धारित मदों में उपयोग किया जा सकता है। इससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं बढ़ाने में आसानी होगी। अभी कई बार ऐसी स्थिति होती थी कि पूरा बजट ही खर्च नहीं हो पा रहा था। दूसरा लाभ यह है कि नर्सिंग कॉलेजों के बजट का भी पूरा उपयोग हो सकेगा। विभाग एक होने के पहले स्वास्थ्य विभाग 18 और चिकित्सा शिक्षा विभाग के छह कॉलेजों का अलग-अलग बजट रहता था।