साथ ही यह बताया गया कि उनके पास केवल 70.05 लाख रुपये ही शेष बचे हैं। इसके बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 30 करोड़ रुपये का बजट जारी कर ईवी खरीदारों को राहत दी है। गौरतलब है कि अगस्त 2022 को पांच साल के लिए राज्य में ईवी पालिसी लागू की गई है। इसके तहत ईवी खरीदने वाले को वाहन की कीमत का न्यूनतम 10 प्रतिशत और अधिकतम 1.50 लाख रुपये सब्सिडी देने का प्रविधान है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ईवी खरीदारों को वर्ष 2023 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा करीब 20 करोड़ रुपये सब्सिडी जारी की गई थी। इसमें से 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार 195 रुपये 7,656 ईवी खरीदारों को जारी किए गए थे। इसके बाद जुलाई 2023 में 2,161 वाहन चालकों को अंतिम बार पांच करोड़ 30 लाख 84 हजार 623 रुपये जारी किए गए थे।

ईवी की खरीदी करने वालों को उनके बैंक खातों में जून के प्रथम सप्ताह में सब्सिडी जमा कराने की पूरी कोशिश है। इसके लिए वित्त विभाग से 30 करोड़ रुपये का बजट प्राप्त हुआ है। – डी.रविशंकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त