राज्य ब्यूरो, रायपुर। राज्य सरकार ने कृषि विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह राशि बढ़कर 13 हजार 438 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। इसके साथ ही चुनावी घोषणा-पत्र में की गई भाजपा की एक और गारंटी पूरी होने वाली है। 3,100 रुपये में धान खरीदी के वादे के बाद अंतर की राशि के भुगतान के लिए विष्णुदेव सरकार ने बजट में प्रविधान किया है। कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का बजट आरक्षित किया है।

सरकार ने 2,203 रुपये के हिसाब से खरीफ सीजन में धान की खरीदी की है। अब बाकी राशि को शीघ्र ही किसानों के खाते में अंतरित किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा में पेश 13,487 करोड़ के अनुपूरक बजट में कृषि उन्नत योजना के लिए 12 हजार करोड़ का प्रविधान किया गया था। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक की सबसे बड़ी धान की खरीदी हुई है। एक नवंबर से चार फरवरी तक चले इस अभियान में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों ने 144.92 लाख टन धान का विक्रय किया, जिसके बाद किसानों को 30 हजार 68 करोड़ 81 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष 130 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान खरीदी से 37.39 लाख टन अधिक हुई है।

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