Bihar Reservation: बिहार में पिछड़ा वर्ग को मिला 75 फीसदी आरक्षण, विपक्ष के समर्थन से बिल हुआ पास
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए आरक्षण का सहारा लिया है। बिहार में 75 फीसदी आरक्षण को लागू कर दिया है। विधानसभा में 75 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को सभी दलों का समर्थन मिला। बिहार में इकलौता राज्य बन गया है, जहां पिछड़ा वर्ग को 65 फीसदी आरक्षण मिलेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी मिलता रहेगा।
मंगलवार को ही रख दिया था प्रस्ताव
विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा था कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाने के बाद जाति के आधार पर गरीबी का पता चला है। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया है।
सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
मुख्यमंत्री ने बताया कि सवर्ण गरीबों के आरक्षण में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उनको मिला 10 प्रतिशत आरक्षण वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें किसी भी तरह के बदलाव का हमारा कोई न इरादा है और न कोई संभावना है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के तीन प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण में मिला दिया जाएगा। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि महिलाओं को राज्य की सरकार पहले से ही 35 प्रतिशत आरक्षण दे रही है।