रायपुर। Raipur News छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जैनम मानस भवन में आज शनिवार 19 अगस्त को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। दोपहर 1:30 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal)और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो प्रदेश की जनता के लिए गारंटी कार्ड भी जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहां भी रणनीति बना रही है। आप ने यहां की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

दिल्ली से आने वाले आप के केंद्रीय नेता सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी पर कोई प्रत्यक्ष हमला नहीं किया गया है। कुछ अवसरों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवश्य कहा कि यहां चुनाव में किसी तीसरे दल का विशेष महत्व नहीं है। इस बीच, 19 अगस्त को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहां भी वे गारंटी कार्ड का खाका पेश करेंगे। गारंटी कार्ड में धान के समर्थन मूल्य से लेकर, ऋण माफी, मुफ्त पानी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा जैसी घोषणाएं शामिल की जा सकती है।

आप का गारंटी कार्ड कांग्रेस को दे सकता है टक्कर

कांग्रेस ने जिस तरह अपने घोषणा-पत्र के जरिए 2018 के चुनाव में राजनीतिक समीकरण बदल दिया था, उसी तर्ज पर केजरीवाल अब छत्तीसगढ़ में लोगों को मुुफ्त की सुविधाएं देकर विधानसभा में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने की फिराक में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आप का गारंटी कार्ड कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ आदिवासी बहुल और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त का वादा वोट खींचने मददगार साबित हो सकता है।

गारंटी कार्ड का मतलब वादों को पूरा करना: मुंडिया

छत्तीसगढ़ के सह-प्रभारी और पंजाब के विधायक हरदीप मुंडिया ने कहा कि आप झूठे वादे नहीं करती, बल्कि चुनाव के पहले गारंटी कार्ड जारी करती है, जिसका लक्ष्य ही वादों को पूरा करना है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों के लिए सुविधाओं का पिटारा लेकर आ रहे हैं। आप के प्रदेशाध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि आप के गारंटी कार्ड में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा से लेकर कर्मचारी हित के फैसले शामिल रहेंगे।