Waqf Act Update: रिजिजू ने वक्फ बिल को JPC में भेजने की सिफारिश की, स्पीकर ने कहा- जल्द बनेगी कमेटी
भाजपा की दलील है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहीं, विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार की नजर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर है।
HIGHLIGHTS
- किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया विधेयक
- कांग्रेस ने संशोधन को संविधान के खिलाफ बताया
- सरकार को मिला जदयू का साथ, पढ़िए बयानबाजी
एजेंसी, नई दिल्ली (Waqf amendment Bill)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। किरण रिजिजू ने वक्फ बिल को विशेष कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस पर स्पीकर ओम बिड़ली ने जल्द ही कमेटी गठित करने की बात कही है।
विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। फिर किरेन रिजिजू ने एक बार फिर विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का विरोध किया। उन्होंने सदन में कहा, ‘यह बिल संविधान पर मौलिक हमला है। इस बिल के जरिए यह प्रावधान लाया जा रहा है कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। आगे आप ईसाइयों के खिलाफ जाएंगे, फिर जैनों के खिलाफ। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे।’
- समर्थन में: भाजपा, जदयू, टीडीपी, शिवसेना (शिंदे)
- विरोध में: कांग्रेस, सपा, डीएमके, एआईएमआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव)
क्या बोले AIMIM प्रमुख ओसदुद्दीन ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना है। इसे लाकर केंद्र सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है। यह बिल इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।’
वहीं, भाजपा का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में कई विसंगतियां हैं। जिनकी संपत्ति ली जा रही है, उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर कई शिकायतें मिली हैं। यही कारण है कि सरकार संशोधन करने जा रही है।
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