पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे सरकारी खजाने पर प्रत्येक वर्ष 17 हजार 440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

बता दे कि इससे 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया था। वहीं अब सिद्धारमैया सरकार इसमें 10.5 प्रतिशत और जोड़कर वेतन में कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है।

लंबे समय से मांग कर रहे थे कर्मचारी

कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही थी। मांगें पूरी न होने के पर कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला लिया था। हड़ताल से पूर्व ही सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में इस फैसले की घोषणा कर दी है।