बता दें कि शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सत्र से कृषि पाठ्यक्रम को शुरू करने के निर्देश दिए थे।शासन ने विश्वविद्यालय और कालेजों को निर्देशित किया है कि जिनके पास कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है।

नूतन कालेज कृषि भूखंड भी तैयार किया जा रहा है

नूतन कालेज में बीएससी एग्रकल्चर में 50 सीट उपलब्ध कराए जाएंगे।इसमें छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही उन्हें राजधानी के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से अनुबंध कर उनके खेतों में प्रैक्टिकल कराया जाएगा। कालेज ने नवीबाग और सीहोर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में भी छात्राओं को प्रैक्टिल कराया जाएगा।साथ ही कालेज में भी 500 स्क्वायर फीट की जगह छात्राओं के प्रैक्टिकल के लिए तैयार किया जा रहा है। पांच जुलाई को कालेज प्रबंधन किसानों के साथ अनुबंध करेगा।

प्रदेश के चार विश्वविद्यालय में भी कृषि पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है

वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले अभी प्रदेश के तीन परंपरागत विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अब शासन के निर्देश के बाद चार अन्य विश्वविद्यालय इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय, रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विवि और छतरपुर का महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और स्वायतशासी कालेजों में शुरू किया जा रहा है।इसमें चार सरकारी और 18 स्वायतशासी कालेजों में भी शुरू किया जा रहा है। हालांकि मप्र में दो कृषि विवि भी हैं। जबलपुर में जवाहरलाल नेहरु कृषि विवि व ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि है।

भोपाल में इन चार कालेज में कृषि पाठ्यक्रम

-उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान(आईईएचई)

-एमएलबी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

-सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

-गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

इनका कहना है

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सत्र से चार विवि और 18 कालेजों में बीएससी एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम शुरू किया रहा है। इनमें 50-50 सीट हैं।भोपाल में चार कालेजों में यह पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

डा. धीरेंद्र शुक्ल, विशेरूा कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग

-इसी सत्र से बीएससी एग्रकल्चर का पाठ्यक्रम 50 सीटों के साथ शुरू किया जा रहा है। इसके लिए आस-पास के किसानों से अनुबंध किया जाएगा। उनके खेतों में जाकर छात्राओं को प्रैक्टिकल कराया जाएगा। साथ ही यहां के कृषि संस्थानों में भी छात्राएं सीखने जाएंगी।