भोपाल । वन क्षतिपूर्ति के एवज में कैम्पा फंड के तहत वन विभाग को दी जाने वाली भूमि और पौधारोपण की राशि अब निवेश करने वाली कंपनियां वापस ले सकेंगी। इसके लिए वन विभाग नई नीति बना रहा है। इससे मध्य प्रदेश में निवेश करने वाली उन कंपनियों को लाभ होगा जो निवेश के लिए वन क्षेत्र में आने वाली भूमि के उपयोग के बदले अन्य क्षेत्र में भूमि तो दे देते हैं लेकिन बाद में निवेश की संभावनाएं कम दिखने की वजह से पीछे हट जाते हैं। इस स्थिति में उनके द्वारा वन विभाग को दी गई भूमि व राशि वापस मांगी जाती है, लेकिन नियमों में इसके प्रविधान न होने से ऐसा संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मध्य प्रदेश वन विभाग इसको लेकर नई नीति बना रहा है। नीति में यह भी प्रावधान रहेगा कि संबंधित कंपनी अपने प्रोजेक्ट की भूमि किसी अन्य कंपनी को भी दे सकेगी।