बताया जा रहा है कि कार्यालय द्वारा करंट डिमांड की शत प्रतिशत वसूली तथा एरियर्स बकाया कि 80 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य है। इन दिनों ईपीएफओ नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों से वसूली के साथ ही उन्हें नोटिस भेजने का काम भी बड़ी तेजी से कियाजा रहा है। 31 मार्च तक संस्थानों से वसूली भी की जानी है।

राज्य के विभिन्न जिलों में भेजी गई टीमें

बताया जा रहा है कि डिपाल्टर कंपनियों से वसूली के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकारियों की टीमें भेजी गई है। यह टीमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1952 के प्रावधानों के तहत डिफाल्टर संस्थानों से बकाया राशि की वसूली में लगी हुई है।

डिफाल्टर कंपनियों पर यह होगी कार्रवाई

रिकवरी आफिसर जयशंकर राय( रीजनल पीएफ कमिश्नर-1) ने बताया कि बकाया राशि को वसूलने के लिए डिफाल्टर संस्थानों के विरुद्ध ईपीएफओ के नियमों के तहत बैंक खाते की जब्ती, चल तथा अचल संपत्ति को जब्त करना, जब्त संपत्ति की नीलामी, डिफाल्टर की गिरफ्तारी तथा उसे जेल की भी सजा हो सकती है।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 406-409 के तहत एफआइआर दर्ज करने के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 14 के तहत डिफाल्टर नियोक्ताओं पर अभियोजन संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है।