सरकार क्यों नहीं करवा रही जातीय जनगणना, बीजेपी OBC मोर्चा के अध्यक्ष ने गिनाईं कानूनी और तकनीकी खामियां

लक्ष्मण ने कहा कि राज्य सरकारें जाति-आधारित सर्वेक्षण करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछली सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक में एक सर्वे कराया था लेकिन डेटा का खुलासा नहीं किया गया। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे इसी तरह के एक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है।

दरअसल, आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ओबीसी मतदाताओं को लुभाने और जातीय जनगणना पर उनके बीच पनप रहे रोष को लेकर भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने यह बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने के जश्न के तहत ऐसी कई बैठकें आयोजित कर रही है। यह ओबीसी के लिए उनकी ‘विशेष योजनाओं और पहलों’ के लिए ‘धन्यवाद मोदी जी’ सार्वजनिक बैठकें भी आयोजित करेगी।

दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां और कांग्रेस अन्य पिछड़े समुदायों के लिए नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मात्रा वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करने के लिए जाति जनगणना की मांग कर रही हैं। यह विपक्षी दलों का एक प्रमुख चुनावी मुद्दा भी रहा है। इसके पीछे उनका मकसद ओबीसी वोट बैंक को लुभाना है। साथ ही आरक्षण सीमा बढ़ाने पर अदालती फैसलों की काट निकालना भी रहा है।