जुलाई में विधानसभा का सत्र

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लेखानुदान के माध्यम से जुलाई, 2024 तक के व्यय के लिए विभागों को एक लाख 45 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। 31 जुलाई के बाद व्यय के लिए इसके पूर्व बजट विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के अनुमोदन से अधिसूचित होना आवश्यक है। इसके लिए विधानसभा का सत्र अब जुलाई में ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि विधायकों को प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 25 दिन का समय देना होता है।

बजट की तैयारी प्रारंभ

वित्त विभाग ने बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। 10 जून तक वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए सभी विभागों से प्रमुख उपलब्धियां मांगी गई हैं। वहीं, विभागवार बजट प्रस्तावों पर उप सचिव स्तरीय बैठकें चल रही हैं, जो पांच जून तक चलेंगी। इसके बाद सचिव, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तरीय बैठक होंगी। यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मंत्री द्वारा विभागीय मंत्रियों के साथ भी बैठक की जा सकती है। बजट प्रस्तावों का अंतिम रूप मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा।