Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ से जुड़ी छह राज्यों की सरहदों पर 20 विभागों की नजर, 15 दिन में 27 करोड़ का सामान व नकदी जब्त"/>

Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ से जुड़ी छह राज्यों की सरहदों पर 20 विभागों की नजर, 15 दिन में 27 करोड़ का सामान व नकदी जब्त

HIGHLIGHTS

  1. लोकसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में 20 विभाग की निगरानी
  2. 6 राज्यों की सीमा पर नजर रख रहे विभाग
  3. करोड़ों रुपये का माल किया गया है बरामद

Lok Sabha Election 2024 राज्य ब्यूरो, रायपुर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश से लगे राज्यों की सरहदों पर विभागों की नजर जमी हुई है। यहां चेकपोस्ट बनाए गए हैं। आचार संहिता की वजह से बिना दस्तावेज वस्तुओं के परिवहन पर नजर रखने के लिए 20 अलग-अलग विभागों की प्रवर्तन की टीमें जमीन से लेकर आसमान पर नजर रख रही है। सरहदों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों पर गौर करें तो आचार संहिता के लागू होने की तारीख 16 मार्च से लेकर अब तक प्रदेशभर में नकदी व अन्य सामानों को मिलाकर लगभग 27 करोड़ रुपये की धनराशि व सामान जब्त किए गए हैं। सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। शहरों के भीतर भी जांच जारी है। एयरपोर्ट, रेलवे, पुलिस, आयकर, ईडी सहित केंद्रीय व राज्य सरकार की प्रवर्तन व जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया है।

नकदी, जेवर, मादक पदार्थ व वस्तुएं जब्त

निगरानी के दौरान रायपुर सहित अन्य चेक पोस्टों पर नकदी, ज्वेलरी, मादक पदार्थों के साथ अन्य वस्तुएं जब्त की गई है। जांच दलों की निगरानी पर सराफा, किराना, कपड़ा व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों कहना है कि प्रशासन को नियमों में ढील देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान दिवाली के सीजन में आचार संहिता लागू थी,वहीं अब लोकसभा के दौरान शादियों के सीजन में आचार संहिता की वजह से व्यापारियों को कई स्थानों पर परेशानी उठानी पड़ रही है।

50 हजार से अधिक कैश होने पर दिखाने होंगे दस्तावेज

नियमों के मुताबिक आम आदमी हो या व्यापारी 50 हजार से अधिक कैश के साथ यात्रा करने पर जांच में पकड़े जाने पर उन्हें जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। चाहे बैंक की रसीद हो या एटीएम की पर्ची। बैंक से राशि निकालने पर पासबुक या मोबाइल बैकिंग में लेन-देन का अपटेड रखना होगा।

आम आदमी व व्यापारी इसका ध्यान रखें

    • सामानों की खरीदी-बिक्री का बिल व नकदी का बैंक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट रखें।
    • एक से दूसरे राज्यों की खरीदी-बिक्री पर ई-वे के साथ जीएसटी बिल।
    • सामानों की आवाजाही पर कंपनी, गोदाम व गैरेज से संबंधित बिल।

इन राज्यों की सरहदों पर निगरानी

    • महाराष्ट्र
    • ओडिशा
    • आंध्र प्रदेश
    • मध्य प्रदेश
    • झारखंड
    • तेलंगाना

इन विभागों के कंधों पर निगरानी की जिम्मेदारी

राज्य पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी विभाग,फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट,राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट(ईडी), भारतीय रेलवे, सीआईएसएफ,एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य विमानन विभाग, वन विभाग,डाक विभाग, राज्य परिवहन विभाग, वाणिज्यिकर कर विभाग, सीआरपीएफ, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन।

तीन चरणों में होगा मतदान

राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए तीन चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और सात मई को मतदान होगा। नक्सल प्रभावित बस्तर (एसटी) लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को, महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर (एसटी) में 26 अप्रैल को व शेष सात संसदीय क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ (एसटी), कोरबा, जांजगीर-चांपा (एससी) और सरगुजा (एसटी) में सात मई को अंतिम चरण का मतदान होगा।

लोकसभा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने व आवश्यक कार्रवाई के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी किया है। केंद्रीय व राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से सरहदी इलाकों के साथ चेकपोस्ट व शहरों में जांच-अभियान जारी है। इस दौरान यह भी दिशा-निर्देश दिया गया है क इस जांच अभियान में किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशान न किया जाए। नकदी और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। -रीना बाबा साहेब कंगाले, सीईओ, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़

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