डायरेक्‍ट बेनिफिट की योजनाओं का असर, भूपेश सरकार में लोगों को मिले 1.7 लाख करोड़, विष्‍णुदेव सरकार में इन योजनाओं से मिलेगी सीधे फायदा"/>

डायरेक्‍ट बेनिफिट की योजनाओं का असर, भूपेश सरकार में लोगों को मिले 1.7 लाख करोड़, विष्‍णुदेव सरकार में इन योजनाओं से मिलेगी सीधे फायदा

भूपेश बघेल सरकार में पिछली सरकारों की तुलना में खाते में सीधे पैसे पहुंचाने (डायरेक्ट बेनिफिट) की अधिक योजनाएं शुरू हुई हैं। इन पांच वर्षों में लोगों के खाते में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये पहुंचे।

रायपुर। भूपेश बघेल सरकार में पिछली सरकारों की तुलना में खाते में सीधे पैसे पहुंचाने (डायरेक्ट बेनिफिट) की अधिक योजनाएं शुरू हुई हैं। इन पांच वर्षों में लोगों के खाते में करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये पहुंचे। भूपेश सरकार ने अपने आखिरी पड़ाव में भी कई योजनाएं लांच की और एक-एक किस्त की राशि सीधे खाते में भेजी, मगर उसका लाभ चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिल पाया है।

 
 

चुनाव से पहले ही भूपेश सरकार ने बिलासपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया था। प्रत्येक लाभार्थी को 1.30 लाख रुपये और मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये देने का प्रविधान किया गया था। 28 सितंबर को भाटापारा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की उपस्थिति में सीएम निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का शुभारंभ किया था।

 

खरगे की उपस्थिति में ही रायगढ़ में 539 स्व-सहायता समूहों को 80 लाख 45 हजार रुपये की चक्रीय निधि और 1,189 समूहों को सात करोड़ 13 लाख 40 हजार रुपये की निधि भी वितरित की थी। साय के सामने भी लाभार्थियों के खाते में सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को शुरू करने की चुनौती होगी।

l5,000 करोड़ किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान। lमहतारी वंदन योजना: विवाहित महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये। l 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3,100 रुपये में की जाएगी। l21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी। lगरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलिंडर। l भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना। l18 लाख आवास, हर घर में पीने का शुद्ध पानी। lयुवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण। lतेंदूपत्ता का 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा, 4,500 रुपये बोनस, चरणपादुका। lप्रति परिवार पांच लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, 500 नए सस्ते जन औषधि केंद्र। lप्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। lहर संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स, आइआइटी की तर्ज पर सीआइटी, एक लाख भर्ती।

 

l23,893 करोड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भुगतान l758 करोड़ राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण कृषक मजदूर न्याय योजना l12,000 करोड़ सिंचाई पंपों को निश्शुल्क बिजली l9,270 करोड़ किसानों की कर्जमाफी l93,724 करोड़ धान खरीदी में किसानों को भुगतान l271.60 गोधन न्याय योजना में सीधे भुगतान l3,643.09 करोड़ डा. खूबचंद्र बघेल स्वास्थ्य योजना l4,104 करोड़ बिजली बिल हाफ l2,560.73 करोड़ बैंक क्रेडिट लीकेज से लोन l3,348 करोड़ तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक एवं बोनस l388 करोड़ लघु वनोपज संग्राहकों को भुगतान l179 करोड़ से अधिक गोठानों की महिलाओं को भुगतान lपीएससी में निश्शुल्क परीक्षा lकालेज जाने को निश्शुल्क परिवहन सुविधा lबेरोजगारों को 2,500 रुपये हर माह बेरोजगारी भत्ता lराजीव गांधी न्याय योजना lनरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी

lइंदिरा हरेली-सहेली योजना और इंदिरा खेत गंगा योजना lइंदिरा सहारा योजना के नाम से कई योजनाएं lकिसानों की आय बढ़ाने को फसल चक्र परिवर्तन योजना, l‘जोगी डबरी’ योजना से सब्जी उत्पादकों को दिया बढ़ावा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। lनईदुनिया अर्काइव

अजीत जोगी सरकार की प्रमुख योजनाएं

l2004 में अन्नपूर्णा दाल-भात योजना में पांच रुपये में भरपेट भोजन lमुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में कम दाम में चावल lमुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में निश्शुल्क यात्रा lतेंदूपत्ता संग्राहकों को निश्शुल्क चरणपादुका योजना lछत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना में मोबाइल वितरण lमुख्यमंत्री बाल हृदय योजना में निश्शुल्क इलाज

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