कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मंत्री ने ऐसा दिया चेक कि खाते में नहीं आई राशि
मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर अनुविभाग का है। वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत गिरवानी में वर्ष 2012 में कोसमाही बांध का निर्माण कराया गया है। बांध निर्माण के लिए किसानों की जमीन भी अधिग्रहित की गई है। बांध बनकर तैयार है लेकिन अधिग्रहित जमीन का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है।
HIGHLIGHTS
- मुआवजा के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे किसान।
- पूर्व सरकार मंत्री डा प्रेमसाय सिंह के हाथों चेक दिया गया था।
- तत्कालीन सरकार ने किसान हितैषी होने का राग अलापा था।
अंबिकापुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन मंत्री डा प्रेमसाय सिंह द्वारा किसानों को प्रदत्त चेक अनुपयोगी साबित हुआ। मुआवजा भुगतान के नाम पर किसानों को प्रतीकात्मक चेक दिया गया था लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका। तत्कालीन मंत्री द्वारा प्रदत्त डमी चेक को लेकर किसान अब अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं।
किसान वर्षों से मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में दो अप्रैल 2023 को प्रशासन ने तत्कालीन मंत्री डा प्रेमसाय सिंह के हाथों प्रभावित किसानों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण कराया था। विधानसभा चुनाव के छह माह पहले यह कार्यक्रम आयोजित कर तत्कालीन सरकार ने किसान हितैषी होने का राग अलापा था लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। तत्कालीन मंत्री द्वारा दिया गया प्रतीकात्मक चेक आज भी किसानों के पास है।
किसान इन चेकों को लेकर अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं कि मुआवजा राशि मिल क्यों नहीं रही है? ग्राम पंचायत गिरवानी के मनबोध सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष कार्यक्रम में बुलाकर पूर्व मंत्री डा प्रेमसाय सिंह के हाथों चेक दिया गया था, जिसका भुगतान अब तक नहीं हो सका है। सुखदेव राम ने बताया कि लगभग 22 लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी लेकिन इनमें से आज भी बहुत से लोग मुआवजा रकम के लिए भटक रहे हैं। मेरी भी जमीन बांध निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। वाड्रफनगर बुलाकर पूर्व मंत्री के हाथों एक डमी चेक भी दिया गया था, लेकिन आज तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है।
सबसे बड़ी बात है कि किसानों के पास उपलब्ध प्रतीकात्मक चेक में 28 लाख,50 लाख से लेकर एक करोड़ तक की राशि उल्लेखित है। किसान अब परेशान है। जमीन भी चली गई। मुआवजा भी नहीं मिला ऐसे में आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। बलरामपुर कलेक्टर आर एक्का ने बताया कि शिकायत उनके संज्ञान में है। कितने किसानों का जमीन अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहण हुआ है तो मुआवजा की क्या स्थिति है इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। जमीन का अधिग्रहण हुआ होगा तो शासन के नियमों के अनुरूप मुआवजा राशि का भी भुगतान किया जाएगा।