छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारियों ने 11 जून से ओडिशा के लिए बसों का संचालन बंद करने और उनकी बसों को छत्तीसगढ़ सीमा पर रोकने की चेतावनी दी थी, इसके बाद से रायपुर उड़नदस्ता टीम और सभी जिलों के आरटीओ को बसों की जांच करने कहा गया है, ताकि दोनों ही राज्यों के बीच चलने वाली बसों का संचालन नियमित रूप से जारी रहे।

राजधानी रायपुर के बस आपरेटरों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ से ओडिशा जाने वाली यात्री बसों को वहां के आपरेटर रोककर उसे लौटा रहे है। यहीं नहीं बसों का संचालन करने पर मारपीट और तोड़फोड़ करने की चेतावनी दी जा रही है, इसकी लिखित शिकायत परिवहन विभाग सचिव और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त से की गई।इसके बाद विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से विवाद शांत होता दिख रहा है।

गौरतलब है कि सवारी बैठाने को लेकर दोनों राज्यों के आपरेटरों के बीच विवाद शुरू हुआ था।ओडिशा के बस आपरेटर सवारी नहीं मिलने से नाराज है और ओडिशा में छत्तीसगढ़ की बसों में सवारी बैठाने को लेकर विवाद करते हैं। ओडिशा ट्रांसपोर्ट यूनियन से जुड़े लोग छत्तीसगढ़ की बसों को ओडिशा में टाइमिंग से छोड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर अली की शिकायत पर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी.रविशंकर ने ओडिशा परिवहन विभाग के आयुक्त अमिताभ ठाकुर को पत्र भेजकर दोनों राज्यों के बीच हुए समझौते का हवाला देते हुए विवाद का निराकरण करने कहा है। साथ ही बसों के समयचक्र,रूट,परमिट,टैक्स और सवारी बिठाने को लेकर हो रहे विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया है।

विवाद की जानकारी मिलने के बाद ओडिशा परिवहन विभाग ने स्थानीय यूनियन के पदाधिकारियों को बुलवाया है।उनकी शिकायत सुनने के बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों की जल्दी ही विवाद सुलझाने को लेकर बैठक होगी।दोनों राज्यों के विभिन्न शहरों के बीच करीब 250 छोटी-बड़ी यात्री बसों का संचालन होता है।

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी.रविशंकर ने कहा, यात्री बसों के संचालन को लेकर छत्तीसगढ़-ओड़िशा के बस आपरेटरों के बीच चल रहा विवाद का निराकरण जल्द ही कर लिया जाएगा। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच अधिकारिक स्तर पर चर्चा हुई है।बस आपरेटरों की बैठक कराकर विवाद को सुलझाया जायेगा।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ अध्यक्ष अनवर अली ने कहा, ओड़िशा के बस आपरेटर मनमाने तरीके से हमारी बसों को रोक रहे है। विभागीय स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा हुई है।चार जून के बाद ही इस पर कुछ फैसला होने की उम्मीद है।