सीबीआइ को जांच सौंपने के बाद भाजपा ने सीबीआइ व राज्य सरकार से मांग की है कि संदिग्धों के पासपोर्ट रद्द किए जाए,क्योंकि आशंका है कि वे जांच शुरू होते ही विदेश भाग सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों व अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया है।

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएससी घोटाले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी दी। भाजपा ने इसे अपने घोषणा-पत्र में शामिल किया। विधानसभा के साथ लोकसभा में भी यह मुद्दा गूंजा। 25 अप्रैल को केंद्र सरकार ने मामला सीबीआइ को सौंपने के लिए विधिवत अधिसूचना जारी की थी।

सीबीआइ की जांच जारी, कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार नहीं : ओपी चौधरी

कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने प्रदेश के युवा भाई-बहनों के साथ धोखा किया है। भाजपा ने सरकार बनते ही सीबीआइ जांच का निर्णय लिया। जांच प्रक्रिया चल रही है। कई लोग घबराए हुए हैं। कई लोगों के देश छोड़ने व भागने की भी खबरें भी आ रही हैं। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है।

सीजीपीएससी घोटाला केवल भाजपा का प्रोपेगेंडा:सुशील आनंद

सीजीपीएससी घोटाले के आरोप पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कहा है कि यह सिर्फ भाजपा का प्रोपगेंडा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक हथकंडा था। सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं।भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक पीएससी व सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की। सीबीआइ ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है। भाजपा ने कहा था कि सीबीआइ जांच करवाई जाएगी। किन-किन विषयों पर जांच कराई जा रही है। इन विषयों पर जानकारी सामने आनी चाहिए।