वहीं कुछ दिनों बाद ही मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने नदी में डुबकी लगा और तैराकी कर कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा कि जब चाहे तब यहां नर्मदा का पानी आ जाता है। हमारी सरकार ने काफी काम किया है। वादों और दावों के बीच हकीकत यह है कि मां शिप्रा अशुद्धि के बोझ के साथ-साथ अब सियासी स्वार्थ का भार भी उठा रही है।

इसलिए शिप्रा प्रदूषित

शिप्रा नदी इंदौर जिले के जानापावा की पहाड़ियों से निकल देवास-उज्जैन में 196 किलोमीटर बहने के बाद मंदसौर में चंबल नदी में मिलती है। नदी 80 के दशक से लगातार प्रदूषित, अतिक्रमित हो रही है। शिप्रा के प्रदूषित होने का मुख्य कारण इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम के नालों का गंदा पानी नदी में मिलना है। विशेषकरण इंदौर का सीवेज युक्त 30 क्यूमेक नालों का गंदा पानी, जो उज्जैन आकर कान्ह नदी के रूप में त्रिवेणी घाट पर मिलता है। महाकुंभ सिंहस्थ- 2016 के बाद तो शिप्रा ओर अधिक प्रदूषित हुई है।

बीते दो दशक में शिप्रा की शुद्धि के लिए सरकार ने हजार करोड़ से अधिक रुपया खर्चा है। 402 करोड़ रुपये 2014 में प्राकृतिक प्रवाह से नर्मदा का शिप्रा से मिलन कराने पर खर्चे थे। इसके बाद 2016 में 99 करोड़ रुपये कान्ह डायवर्शन योजना पर खर्चे थे। इस योजना का उद्देश्य कान्ह का गंदा पानी शिप्रा के नहान क्षेत्र (त्रिेवणी घाट से कालियादेह महल तक) में मिलने से रोकना था।

उद्देश्यपूर्ती के लिए राघोपिपल्या गांव से कालियादेह महल के आगे गांव के रास्ते भूमिगत पाइपलाइन बिछाई थी। हालांकि ये योजना पूरी तरह सफल न हुई। इसके बाद 2017 में उज्जैन शहर में 436 करोड़ रुपये की भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना का काम शुरू कराया जो अब तक अधूरी है।

2019 में 139 करोड़ रुपये की पाइपलाइन योजना धरातल पर उतारी, जिसके तहत इंदौर के गांव मुंडला दोस्तदार स्थित पंपिंग स्टेशन से उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र तक (1325 मिलीमीटर व्यास की 66.17 किमी लंबी) पाइपलाइन बिछाकर शिप्रा में पानी छोड़ने का बंदोबस्त किया।

अब ये योजना प्रस्तावित, राशि हो चुकी स्वीकृत

598 करोड़ रुपये की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना : योजना अंतर्गत त्रिवेणी घाट के समीप गोठड़ा गांव में कान्ह पर पांच मीटर ऊंचा स्टापडेम बनाने, यहां से कालियादेह महल के आगे तक 16.5 किलोमीटर लंबा एवं 4.5 बाय 4.5 मीटर चौड़ा पाइपलाइन नुमा आरसीसी बाक्स बनाकर जमीन पर बिछाने काे आमंत्रित निविदा सरकार के पास स्वीकृति की प्रत्याक्षा में सालभर से पड़ी है। दावा है कि इस चोकोर बाक्सनुमा पाइपलाइन से कान्ह का 40 क्यूमेक पानी डायवर्ट किया जा सकेगा। अंतिम 100 मीटर लंबाई में ओपन चैनल का निर्माण किया जाएगा।

कान्ह पर एसटीपी योजना -: स्वच्छ गंगा मिशन अंतर्गत इंदौर में 34, 40, 120 एमएलडी (मिलियन लीटर्स पर-डे) के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को सालभर पहले सरकार ने 511 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इसके महीनों बाद योजना को क्रियान्वित कराने को 427 करोड़ रूपये का टेंडर आमंत्रित किया। टेंडर खुले कई सप्ताह गुजर गए हैं पर टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि योजना केंद्र की है, इसलिए कुछ वक्त लगेगा।

शिप्रा पर एसटीपी -: स्वच्छ गंगा मिशन अंतर्गत सालभर पहले केंद्र सरकार ने उज्जैन नगर निगम को 95 करोड़ रूपये स्वीकृत किए थे। विधानसभा चुनाव से पहले पीलियाखाल में 22 एमएलडी एवम भैरवगढ़ में 2.4 एमएलडी कंट्रिटमेंट प्लांट लगाने संबंधी निविदा प्रक्रिया की। ये अब तक स्वीकृत न हुई है।

भूमिगत सीवेज पाइपलाइन परियोजना : अमृत मिशन 2.0 अंतर्गत इस साल नगर निगम परिषद ने 473 करोड़ रुपये की भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना 2.0 स्वीकृत की है। फिलहाल प्रोजेक्ट कागजों पर ही सिमटा है। अगर इच्छाशिक्त से काम हुआ तो भी प्रोजेक्ट 2025 में शुरू हो पाएगा। क्योंकि ये वर्ष तो डीपीआर की तीन स्तर पर स्वीकृति मिलने और फिर निविदा प्रक्रिया करने में ही गुजर जाएगा। सीवरेज प्रोजेक्ट के दूसरे चरण अंतर्गत शहर के 54 में से शेष 21 वार्डों में 103 किलोमीटर लंबी 200 से 600 मिलीमीटर व्यास की भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाना है। प्रदूषित कान्ह नदी के पानी के उपचार के लिए पिपल्याराघौ गांव और उन्हेल चौराहा स्थित साडू माता की बावड़ी के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है।

विशेषज्ञों के सुझाव

शिप्रा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दो ठोस उपाय करना होंगे। पहला, कान्ह सहित समस्त नालों का गंदा पानी मिलने से रोका जाए। दूसरा, त्रिवेणी पर स्थायी बांध बनाकर, इंदौर, सांवरे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाकर गंदे पानी का उपचार किया जाए और उस पानी को छोटे-छोटे तालाबों की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। इस पानी का उपयोग सिंचाई, सड़क-शौचालयों की धुलाई में करना सही होगा।

शिप्रा तभी प्रदूषण मुक्त होगी जब इसमें नालों का गंदा पानी मिलने से रोका जाए। भूजल पुनर्भरण के ठोस उपाय किए जाए। नदी सदानीरा रहे, इसके लिए नदी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाकर किनारे पर वृहदस्तर पर छायादार पेड़-पौधे रोपे जाए।

नदियां तभी स्वच्छ और सदानीरा होंगी जब इनमें गंदा पानी मिलने से रोक दिया जाए। इसके लिए सरकार और समाज को मिलकर जतन करना होगा। गंदगी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और नीति-नियमों का सख्ती से क्रियान्वयवन करना होगा।

पुराणों में बताया है महात्मय

स्कंद पुराण के अवंती खंड में शिप्रा का उल्लेख मिलता है। इसमें शिप्रा के 12 नाम हैं। पयस्विनी, ज्वराघ्नी, पापघ्नी, अमृत संभवा आदि नाम से शिप्रा को संबोधित किया गया है। यही नहीं विष्णु पुराण के मूल खंड में प्रवेश करें तो शिप्रा का उद्गम स्थल विष्णु की अंगुली से माना गया है। शिप्रा का उल्लेख शिव महापुराण में भी है। अमृत की बूंदें गिरने के कारण यहां हर 12 साल में सिंहस्थ लगता है। देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इसमें स्नान के लिए आते हैं।

क्या कहते हैं प्रत्याशी

शुद्धीकरण के लिए हम संकल्पित

मां शिप्रा के शुद्धीकरण को लेकर मैंने लोकसभा में अपनी बात रखी थी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत से समय-समय पर आग्रह किया। इसी का परिणाम है कि नमामी गंगे की तर्ज पर नमामी शिप्रा अभियान के तहत इसे अमृत-2 योजना में शामिल कर लिया गया है। शुद्धीकरण के लिए 598 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे। कान्ह का गंदा पानी मिलने से रोका जाएगा इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। शिप्रा शुद्दीकरण के लिए हम संकल्पित हैं।

-अनिल फिरोजिया, सांसद, भाजपा प्रत्याशी, उज्जैन-आलोट लोकसभा क्षेत्र (फोटो-7 यूजेजे-8)

केवल भ्रष्टाचार किया

भाजपा सरकार ने शिप्रा शुद्धीकरण के नाम पर केवल भ्रष्टाचार किया है। करोड़ों रुपये की धांधली हुई है। इसी कारण अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी मां शिप्रा का आंचल मैला है। मछलियां मर रही हैं। आस्थावान बिना स्नान किए लौट रहे हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो विशेषज्ञों के माध्यम से योजना बनाकर और अभियान चलाकर मां शिप्रा का जल पूरी तरह शुद्ध करेंगे। कांग्रेस पार्टी और मैं इसके लिए संकल्प ले चुके हैं।