पिछले सरकार के मंत्रियों ने कराया था पदोन्नत के बाद संशोधन

अधिकारिक सूत्रों की मानें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कुछ मंत्रियों और नेताओं ने अपनी राजनीतिक एप्रोच करके इन अफसरों से सहायक शिक्षक से शिक्षक में पदोन्नत हुए शिक्षकों के पदस्थापना आदेश में संशोधन कराया था। बाद में पूर्व प्रमुख सचिव डा. आलोक शुक्ला और सचिव डा. एस. भारतीदासन ने इस मामले में बिना किसी ठोस प्रमाण के सभी अधिकारियों को ही दोषी ठहराते हुए निलंबित कर दिया था। इतना ही नहीं, निलंबन आदेश में भी अफसरों ने स्वीकार किया था कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण विभाग में पदास्थापना आदेश को संशोधित किया गया है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग इन अफसरों पर लगाए गए आरोप को लेकर कोई ठोस आरोप पत्र जारी नहीं कर सका।

यह है पूरा मामला

प्रदेश के शिक्षा संभागों के संयुक्त संचालकों ने सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर पदोन्नति की थी। इसमें 9,749 शिक्षकों ने काउंसिलिंग के लिए विकल्प भरा था और 867 ने सहमति नहीं दी थी। बिलासपुर संभाग में 2,785, दुर्ग संभाग में 1,505, रायपुर संभाग में 1,283, सरगुजा संभाग में 2,997 और बस्तर संभाग में 2,206 शिक्षकों को पदोन्नति मिली थी। इनमें ज्यादातर शिक्षकों ने पदोन्नति के बाद पदस्थ किए गए स्कूलों में ज्वाइनिंग दे दी है। बाकी 2,723 शिक्षकों ने अपनी पदस्थापना में संशोधन कराया था।