सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला
भोपाल। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने शासकीय विद्यालयों में पढ़े बच्चों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। इन स्कूलों से पढ़े विद्यार्थियों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस में पांच प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसी सत्र से यह व्यवस्था लागू होगी। निजी और सरकारी दोनों तरह के कॉलेजों में उन्हें आरक्षण मिलेगा।
बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा के उत्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मार्च को यह घोषणा की थी। बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह रियायत देने का उद्देश्य हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आगे लाना है। दूसरा, मेधावी विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
यह विद्यार्थी होंगे पात्र
जिन्होंने 6वीं से 12वीं कक्षा तक शासकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। वह भी पात्र होंगे जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक निजी विद्यालय में पढ़ने के बाद कक्षा नौ से 12 तक शासकीय स्कूल में अध्ययन किया हो।
