E-Shram Portal: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल से मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ, जानिए प्रमुख लाभ और सुविधाएं
ई-श्रम पोर्टल के जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में एक स्थान पर तमाम जानकारी ली जा सकती है और फायदा भी उठाया जा सकता है। यहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन-वन राशन कार्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय कैरियर सेवा जैसी योजनाओं की सीधी सुविधा उपलब्ध है।
HIGHLIGHTS
- केंद्र सरकार ने की है ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत
- मप्र में 1.81 करोड़ असंगठित श्रमिक हो चुके हैं रजिस्टर्ड
- अधिकांश योजनाएं मौजूद, अन्य को भी पोर्टल से जोड़ा जा रहा
भोपाल/नई दिल्ली (e-Shram Portal)। मध्य प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अब ई-श्रम पोर्टल से सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत की है।
ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वन नेशन-वन राशन कार्ड, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय कैरियर सेवा जैसी योजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा अन्य कई योजनाओं को भी पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, जिससे श्रमिकों को और अधिक सहायता प्राप्त हो सके।
उल्लेखनीय है कि राज्य में अब तक 1.81 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जो श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल श्रमिकों के लिए उनकी पहचान बनाने, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायक बनेगी।
ई-श्रम पोर्टल के प्रमुख लाभ और सुविधाएं
- आसान पंजीकरण प्रक्रिया : श्रमिकों को स्वयं ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की सुविधा है। इसके अलावा कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी नि:शुल्क पंजीकरण होगा।
- सुरक्षा और सामाजिक लाभ : पंजीकृत श्रमिक दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ उठा। दुर्घटना बीमा के तहत श्रमिकों को दो लाख रुपये तक का कवर मिलता है।
- विशेष योजनाओं का लाभ : श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी।
- सभी असंगठित श्रमिकों के लिए : निर्माण, प्रवास, घरेलू, खेतिहर श्रमिकों, रिक्शा चालकों सहित लाखों श्रमिकों का डेटा एकीकृत किया जाता है। पोर्टल श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके लाभों तक सीधे जोड़ता है, जिससे वे लाभान्वित हो रहे है।
- डिजिटल पहचान : श्रमिकों को एक विशिष्ट ई-श्रम कार्ड मिलेगा, जो उनकी पहचान और पात्रता को प्रमाणित करेगा।
पीएमश्री कन्या विद्यालय में लगा विधिक जागरूकता शिविर
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सुहाने व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में तहसील विधिक सेवा समिति बेगमगंज द्वारा विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में न्यायोत्सव: विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत 6 नवंबर को पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जागरूकता शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने छात्राओं को पारिवारिक कानून का परिचय दिया, जिसमें विवाह और तलाक, रखरखाव कानून, महिलाओं का संपत्ति का अधिकार, घरेलू हिंसा, सिविल और आपराधिक कानून का परिचय में दहेज मृत्यु, एसिड अटैक, अपहरण और अपहरण बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया गया।
