‘भारत को बनाना चाहता था इस्लामिक राष्ट्र’, मोदी सरकार ने कट्टरपंथी समूह ‘हिज्ब-उत-तहरीर’ पर लगाया बैन

(केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश।)

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 के तहत संगठन को प्रतिबंधित घोषित करते हुए अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि एचयूटी भारत में आतंकवाद में शामिल रहा है और विभिन्न आतंकी गतिविधियों में भी भागीदार रहा है। यह प्रतिबंध एचयूटी, उसके सभी संगठनों और मुखौटा संगठनों पर प्रभावी होगा।

गृह मंत्रालय ने क्या-क्या कहा?

• सोशल मीडिया और ऐप का माध्यम से भोले-भाले युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए करता है प्रोत्साहित।
• भारत सहित दुनियाभर में स्थापित करना चाहता है इस्लामिक राज्य और खिलाफत।
• आतंकी गतिविधियों के लिए जुटाता था धन।
• समूह पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकी संगठन घोषित किया जाता है।
• आतंकवाद के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी की शून्य सहिष्णुता की नीति।

एनआईए ने मंगलवार को की प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी

एनआईए ने मंगलवार को ही भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देकर असंतोष एवं अलगाववाद फैलाने से जुड़े तमिलनाडु एचयूटी मामले में एक प्रमुख आरोपित को गिरफ्तार किया था। इस मामले में एनआईए ने अब तक कुल सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एनआईए का आरोप था कि गिरफ्तार आरोपी अलगाववाद का प्रचार कर रहा था और कश्मीर को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान से सैन्य सहायता की मांग कर रहा था।

लेबनान में है मुख्यालय

एचयूटी का मुख्यालय लेबनान में है और यह ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया समेत 30 से ज्यादा देशों में सक्रिय है। इजरायल और यहूदियों के विरुद्ध हमलों को सराहने और उनका जश्न मानने का इसका इतिहास रहा है। कई अन्य देशों में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिनमें जर्मनी, मिस्त्र, ब्रिटेन के अलावा कई पश्चिम एशियाई व अरब देश शामिल हैं।