CG Municipal Elections: दिसंबर-जनवरी में होंगे छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव, परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया तेज
छत्तीसगढ़ में दिसंबर या जनवरी में होने वाले निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव तिथियों की घोषणा जल्द ही करने का निर्णय लिया है, जिसके साथ आचार संहिता भी लागू होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों से समय सीमा के भीतर परिसीमन और आरक्षण प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।
HIGHLIGHTS
- छत्तीसगढ़ के निकाय चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी।
- राज्य निर्वाचन आयोग जल्द कर सकता है चुनाव की तारीखों की घोषणा।
- परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाओं को समय में पूरा करने के निर्देश।
रायपुर। इस वर्ष दिसंबर या अगले वर्ष जनवरी में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले कुछ दिनों में ही चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है और तारीख घोषित होते ही आचार संहित भी लग जाएगी। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य निवार्चन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की कार्रवाई समय सीमा में पूरी की जाए। चुनाव के लिए ये दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें। सही मतदाता सूची सबसे ज्यादा आवश्यक है। आयुक्त सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसइस वराजू एस. आयोग के सचिव डा. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे, उप सचिव डा. नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे
इन क्षेत्रों में नहीं मिली परिसीमन की जानकारी
बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (नपानि राजनांदगांव, नपापरि कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त है। इसके संबंध में चर्चा की गई।
वाहनों के किराये,प्रेक्षकों के मानदेय पर चर्चा
नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 के साथ ही भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के किराये की दर, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरों पर चर्चा हुई। साथ ही वाहन किराये पर के लिए वित्त विभाग की पूर्वानुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
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