उन्होंने बिजली बचाने और इसके खर्च में कमी लाने के लिए नगरीय निकायों में पारंपरिक ऊर्जा के बदले ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे निकायों का खर्च घटने के साथ ही पर्यावरण भी सुधरेगा। विद्युत खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने से लंबी अवधि में करीब 800 करोड़ से एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। साथ ही ग्रीन एनर्जी के उपयोग से निकायों को कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त होगा।

मंत्री साव ने कहा कि इस तरह बचाई गई राशि से निकायों में अधोसंरचना विकास के अन्य कार्य तथा नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा सकेंगी। निकायों में ऊर्जा प्रबंधन में सौर उर्जा को शामिल करने व ताप ऊर्जा के उपयोग में कमी से पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा भी मिलेगा।

पायलेट परियोजना के लिए तैयार की जा रही कार्ययोजना

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग से नगरीय निकायों को ऊर्जा दक्ष बनाने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से निकायों में विद्युत खपत की वास्तविक जानकारी जुटाने के लिए एनर्जी आडिट कराने पायलेट परियोजना की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

एनर्जी आडिट के माध्यम से नगरीय निकायों में बिजली की वास्तविक खपत और व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं, कमियों की पहचान तथा विद्युत देयकों के विश्लेषण के बाद विद्युत दक्ष उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने, विद्युत खपत में कमी से देयकों में मितव्यता तथा चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा प्रणाली जैसी वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। केंद्र सरकार भी पारंपरिक के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पीएम कुसुम, पीएम सूर्योदय तथा पीएम सूर्यघर जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं।

800 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित

शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइटिंग जैसी विभिन्न जन सुविधाओं के संचालन के लिए नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में विद्युत कनेक्शन लिए गए हैं। नगरीय निकायों में बिजली बिल के समायोजन के लिए बिजली विभाग को हर साल करीब 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जाती है। वर्तमान में करीब 800 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित होने के कारण सरचार्ज की राशि में लगातार वृद्धि हो रही है।