केंद्र सरकार ने भले ही छह नवंबर 2023 को महादेव,अन्ना रेडी समेत 22 सट्टेबाजी एप और वेबसाइट्स को ब्लाक करने के बाद भी छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में अलग-अलग नामों से सट्टेबाजी एप और वेबसाइट धड़ल्ले से अब भी संचालित हो रहे हैं। महादेव बुक से जुड़े लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सख्ती का भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। जानकार बताते है कि एप के पैनल आपरेटरों ने पुलिस, ईडी से बचने के लिए अपने ठिकाने जरूर बदल लिए है।

प्रतिबंध होने के कुछ घंटे के भीतर नया डोमेन शुरू

केंद्र सरकार ने जिन आनलाइन सट्टा एप और वेबसाइट्स के डोमेन को प्रतिबंधित कर रखा है, उसकी जगह आनलाइन बैटिंग एप के प्रमोटरों ने उन्हीं नाम से कुछ घंटों के भीतर नया डोमेन शुरू कर पूरे देश में नेटवर्क फैला दिया। इतना ही नहीं जिस पैटर्न पर पहले आनलाइन बैटिंग की जाती थी, अब भी लोग उसी पैटर्न पर बैटिंग कर रहे हैं। पेमेंट डिपाजिट और क्रेडिट करने का पैटर्न ही कुछ एप में बदला है। सट्टेबाज सौ रूपये से लेकर लाखों रुपये आनलाइन डिपाजिट राशि लेकर आइडी दे रहे है। रायपुर शहर के सौ से अधिक बड़े सट्टेबाज गोवा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता समेत मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के अलग-अलग शहरों में ब्रांच खोलकर आनलाइन सट्टेबाजी का खेल संचालित कर रहे है।

गारंटी के तौर पर ले रहे 15 से 25 लाख

जानकारों की माने तो अकेले महादेव सट्टा एप की ही 1000 से अधिक ब्रांच देशभर में अब भी संचासित हो रहे है।20 से 40 प्रतिशत कमीशन में एक ब्रांच मिलती है।हर ब्रांच का डिपाजिट राशि भी अलग-अलग होता है। हर हफ्ते सेटलिंग का सिस्टम बना हुआ है। वर्तमान में हफ्ते में दो बार सेटलिंग हो रही है। एक ब्रांच देने गारंटी के तौर पर 15 लाख से 25 लाख रुपए लिया जा रहा है। हफ्ते के 15 लाख रुपए से लेकर हफ्ते के दो करोड़ रुपए से ज्यादा तक की सेटलिंग हो रही है। हर ब्रांच सर्वर से जुड़ा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रांच लेने वाले खिलाड़ी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर ब्रांच के साथ अलग-अलग खिलाड़ी भी मिलते हैं। एक ब्रांच में 12 सौ से लेकर दो हजार तक खिलाड़ी होते हैं। ब्रांच का काम उन्हीं खिलाड़ियों को संभालने का होता है।

गेमिंग एप को पूरी तरह से बंद करने कर रहे उपाय

एसएसपी रायपुर संतोष कुमार सिंह ने कहा, आनलाइन क्रिकेट सट्टा खिला रहे सटोरियों की रायपुर पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। महादेव समेत कई आनलाइन सट्टा एप,बेवसाइट को प्रतिबंधित करने के बाद नए-नए नाम से एप संचालित हो रहे है। डोमेन पर निगरानी का काम केंंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। जिन डोमेन की शिकायत की जाती है, उन्हें ही ब्लाक किया जाता है। इसके अलावा अन्य डोमेन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आनलाइन गेमिंग के सिस्टम को पूरी तरह बंद करने के उपाय निकाले जा रहे हैं।