एमआइसी से पास होने से पहले ही कब्जा

नईदुनिया के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि इसके लिए एमआइसी की बैठक में 2021 में एजेंडा लाया गया था, लेकिन इससे पहले ही इस पर उक्त समिति का कब्जा हो गया था। वहीं, अब निगम द्वारा पजेशन लेने के बाद इसे सील कर दिया गया है और आयुक्त सहित एमआइसी के निर्णयानुसार इसे किसी को दिया जाएगा।

नगर निगम रायपुर जोन-10 के आयुक्त दिनेश कोसरिया ने कहा, सामुदायिक भवन को कब्जामुक्त करवा लिया गया है। साथ ही यहां जितनी भी सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई थी, वे यहां मौजूद हैं और चालू हालत हैं। अब आगे आयुक्त या फिर मेयर इन काउंसिल के मतानुसार इसके संचालन पर निर्णय लिया जाएगा।

जानिए, कब क्या हुआ

2020 से समिति का कब्जा

2021-22 में समिति ने निगम को भेजा पत्र

2021 में ही समिति ने सामग्रियों की खरीदी का मांग पत्र भेजा

2021 में ही स्मार्ट सिटी ने खरीदी की दी अनुमति

2021 में जोन ने टेंडर कर एजेंसी नियुक्त की

2022 में एजेंसी को हुआ भुगतान

21 फरवरी 2024 में मामला हुआ उजागर

25 फरवरी 2024 को निगम को मिला पजेशन