Raipur: चार साल कब्जे के बाद पूर्व मंत्री डहरिया की पत्नी ने सामुदायिक भवन छोड़ा, नोटिस के बाद किया हैंडओवर
Raipur: चार साल कब्जे के बाद पूर्व मंत्री डहरिया की पत्नी ने सामुदायिक भवन छोड़ा, नोटिस के बाद किया हैंडओवर
HIGHLIGHTS
- – एमआइसी में स्वीकृति के पहले से ही समिति का था कब्जा
- – 72 घंटे के नोटिस के बाद निगम को मिला हैंडओवर, भवन सील
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। Raipur News: आखिरकार चार साल के कब्जे के बाद शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी के कब्जे से मुक्त हो गया है। नईदुनिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया। जिसके बाद अगले ही दिन 72 घंटे के भीतर पूर्व मंत्री डहरिया की पत्नी शिव डहरिया की अध्यक्षता की समिति राजश्री सद्भावना समिति को खाली करने के निर्देश दिए। जिसके बाद रविवार को 72 घंटे पूरे होने के बाद उक्त सामुदायिक भवन को खाली किया गया।
दरअसल, सामान्य सभा के दौरान यह मामला सामने आया कि पूर्व मंत्री डहरिया की पत्नी की समिति द्वारा सामुदायिक भवन पर कब्जा किया गया है और वहां डहरिया के मंत्री रहने के दौरान फाइव स्टार होटल की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी। यहां एलईडी टीवी, वाशिंग मशीन, माड्यूलर किचन, अलमारी सहित कई प्रकार की आधुनिक सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई थी। वहीं, इस खबर के प्रकाशन के बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन किया गया है और पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है।
एमआइसी से पास होने से पहले ही कब्जा
नईदुनिया के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि इसके लिए एमआइसी की बैठक में 2021 में एजेंडा लाया गया था, लेकिन इससे पहले ही इस पर उक्त समिति का कब्जा हो गया था। वहीं, अब निगम द्वारा पजेशन लेने के बाद इसे सील कर दिया गया है और आयुक्त सहित एमआइसी के निर्णयानुसार इसे किसी को दिया जाएगा।
नगर निगम रायपुर जोन-10 के आयुक्त दिनेश कोसरिया ने कहा, सामुदायिक भवन को कब्जामुक्त करवा लिया गया है। साथ ही यहां जितनी भी सामग्रियां उपलब्ध करवाई गई थी, वे यहां मौजूद हैं और चालू हालत हैं। अब आगे आयुक्त या फिर मेयर इन काउंसिल के मतानुसार इसके संचालन पर निर्णय लिया जाएगा।
जानिए, कब क्या हुआ
2020 से समिति का कब्जा
2021-22 में समिति ने निगम को भेजा पत्र
2021 में ही समिति ने सामग्रियों की खरीदी का मांग पत्र भेजा
2021 में ही स्मार्ट सिटी ने खरीदी की दी अनुमति
2021 में जोन ने टेंडर कर एजेंसी नियुक्त की
2022 में एजेंसी को हुआ भुगतान
21 फरवरी 2024 में मामला हुआ उजागर
25 फरवरी 2024 को निगम को मिला पजेशन
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