राज्य ब्यूरो, रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सप्ताह में तीन दिन वार्डों का निरीक्षण करना होगा। साथ ही उन्हें हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इसके अनुसार समय सीमा और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन व विकास मंत्री अरुण साव ने विभाग की समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए थे। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में सचिव बसवराजू एस. ने सभी नगरीय निकायों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने को कहा है।

यह भी दिए गए हैं निर्देश

• • निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, निरीक्षण और प्रगति की नियमित समीक्षा।

• • निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए गुणवत्ता प्रकोष्ठ का गठन, विभागीय चलित प्रयोगशाला से जांच

• • शहर में अतिक्रमण को रोकने के लिए निरंतर बेदखली की कार्रवाई, नियमित समीक्षा।

• • एक ही वार्ड या जोन में लंबे समय से कार्यरत राजस्व अमले को दूसरे वार्ड का प्रभार देने के निर्देश।

• • राजस्व वसूली के लिए निकाय की सभी संपत्तियों और भूखंडों पर करारोपण सुनिश्चित करने प्रत्येक वार्ड में सघन सर्वेक्षण।

• • शत-प्रतिशत कर वसूली के लिए वार्डवार राजस्व कर्मचारियों की ड्यूटी तथा माहवार लक्ष्य निर्धारित कर वसूली की समीक्षा।

• • संपत्ति कर की वसूली के लिए वार्डवार तथा नवनिर्मित कालोनियों और व्यावसायिक परिसरों में विशेष कैंप।

• • प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे, हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत कराने जल्द प्रस्ताव, कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा ।

• • नगरीय निकायों में पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने वार्डवार नोडल अधिकारियों की नियुक्त।

• • समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित।

• निदान 1100 एवं अन्य माध्यमों से पेयजल और विद्युत व्यवस्था संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण की निरंतर समीक्षा