करंट से बाघ की मौत पर सदन में हंगामा

गोमर्डा अभ्यारण्य में बीते दिनों करंट से बाघ की मौत के मामले पर सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया। विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने ध्यानाकर्षण में मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि चूहा नहीं बाघ की मौत हुई है, बल्कि यह मौत नहीं हत्या है। शेड्यूल-1 के वन्य प्राणी की मौत के बाद वन विभाग के छोटे कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, जबकि बड़ी मछली बच निकलती है। यह मामला गंभीर है। इसमें विधायकों की समिति बनाकर जांच की जानी चाहिए।

मौत के बाद विभागीय कार्यवाही के सवाल पर वनमंत्री ने कहा कि बीट गार्ड को निलंबित किया गया है। इस जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाघों के संरक्षण पर वन विभाग करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। इसके बावजूद करंट से बाघ की मौत हो जाती है। इससे राज्य की छवि धूमिल हुई है। करोड़ों रुपये खर्च कहां हुए इस पर भी जांच होनी चाहिए। वन विभाग के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जानी चाहिए।

वनमंत्री ने कहा- न्यायिक जांच जारी है

बाघ की मौत के मामले में नेता प्रतिपक्ष द्वारा विधायकों की समिति बनाकर जांच की मांग पर वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि न्यायिक जांच जारी है। इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए अतिरिक्त जांच का सवाल नहीं उठता। मंत्री ने कहा कि बाघ ओडिशा से आया था। वन्य क्षेत्रों में ट्रैकिंग और मानिटरिंग जारी है। बाघ की मौत के 10 दिन के भीतर आरोपितों को पकड़ा गया। जांच में वन विभाग ने पाया कि बिजली के तार जंगली सुअर व खरगोश को रोकने के लिए बिछाया गया था, जिसमें बाघ फंस गया।

कितनी ट्रैकिंग हुई इसका जवाब पेश करेंगे मंत्री

सवाल-जवाब और हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किस तारीख से ट्रैकिंग की गई। किस तारीख से बाघ दिखना बंद हुआ। क्या इसकी रिपोर्ट आपके पास है। इस पर वन मंत्री ने कहा कि अभी रिपोर्ट सदन में नहीं है, लेकिन आपको हर दिन की रिपोर्ट दे देंगे। वन्य क्षेत्र में मुखबिरों से बाघ की मृत्यु का पता चला। इस पूरे मामले में नौ व्यक्ति दोषी पाए गए।

पुलिस कर्मियों को यह सुविधाएं

कांग्रेसी विधायक चातुरी नंद के सवाल पर गृहमंत्री ने पुलिस कर्मियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को 12 माह की बजाय 13 माह का वेतन दिया जाता है। वार्षिक आठ हजार रुपए किट भत्ता, नक्सल क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 20 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत प्रति माह अतिरिक्त दिया जाता है। संवेदनशील, अति संवेदनशील, सामान्य क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को सामान्य क्षेत्र के आधार पर क्रमश 50 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 15 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। अतिरिक्त भत्ते को लेकर समिति अध्ययन कर रही है।