वित्तमंत्री ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव देश में इकनामिक रिफार्म लाए थे। इसका क्रेडिट मनमोहन सिंह को दिया जाता था। उस रिफार्म के तीन बिंदु उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण थे। पीवी नरसिम्हा राव ने इन बिंदुओं का सूत्रपात किया था। ये राजनीतिक मजबूती नरसिम्हा राव में थी, जिस नरसिम्हा राव ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस भवन में लाने नहीं दिया गया। ये कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता को दिखाती है। जबकि, प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत रत्न देने का काम किया है।

कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पर बस्तर का रोका गया विकास

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि बस्तर और सरगुजा के विकास को लेकर सरकार समर्पित हैं। आज़ादी के बाद से दशकों तक बस्तर को उपेक्षित रखा गया। बस्तर को बाक़ी सभ्यता से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर कोई प्रयास नही हुआ। कल्चरल प्रोटेक्शन के नाम पर बस्तर का विकास रोककर रखा गया। बंगाल में जमीन का असामान्य कारण नक्सलवाद का मुद्दा बना, बिहार में जाति इसकी वजह रही लेकिन बस्तर में यह दोनों नहीं था। बस्तर में नक्‍सलवाद की रूट को समझना होगा, तब जाकर इस समस्या को खत्म किया जा सकेगा। सरगुजा में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 6400 करोड़ तथा बस्तर के लिए 2208 करोड़ का प्रविधान किया गया है। सड़कों के लिए भी राशि का प्रविधान है।

नए जिलों का विकास करने प्रतिबद्ध

वित्तमंत्री ने कहा की एक ओर हमारी सरकार गोंडी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ नया रायपुर को आइटी सेक्टर बनाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने नए जिलों के बारे में कहा की उन्हें यह जानकारी मिली है की बहुत से नए जिलों में कार्यालय, कालेज और मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इन जिलों का विकास करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। विष्णुदेव साय की सरकार टैक्स जनरेशन में सफल होगी। तकनीकी का उपयोग करेंगे, जिससे बड़ा परिवर्तन आएगा।

अच्छी योजनाएं रहेंगी संचालित

वित्तमंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बिजली बिल हाफ योजना चलती थी, जो जारी रहेगी। पिछली सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उन योजनाओं को चलाते रहने में कोई परेशानी नही है। बस्तर में आदिवासियों के शोषण का सबसे बड़ा कारण नमक था। चिरौंजी के बदले आदिवासी नमक लेते थे। भाजपा शासनकाल के दौरान नमक देने की योजना लाई गई थी। वित्तमंत्री ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार में ये पहली बार हुआ है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।

चर्चा के बीच विपक्ष ने दागे सवाल

राज्य के बजट का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक अनिला भेंड़िया ने कहा कि राज्य के बजट में मध्य क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। बाढ़ आपदा के लिए बजट कम हो गया है। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि उन्होंने कहा कि किसी को फंड की चिंता नहीं करनी चाहिए। विष्णुदेव साय सरकार गारंटी की सरकार है, जो सभी गारंटी पूरी करेगी। कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने पुलिस जवानों का वेतन भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की।

कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश ने कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। मजदूरों के लिए प्रविधान किया जाना चाहिए। महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि काफी महिलाएं इस योजना से बाहर हो जाएगी। 18 लाख आवास किसे देना है इस पर भी सरकार ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।