Cg News: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी से निकलेगा विकास, तीन महीने के भीतर लागू हो सकता है प्रमुख गारंटियां
Cg News: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी से निकलेगा विकास, तीन महीने के भीतर लागू हो सकता है प्रमुख गारंटियां
रायपुर (राज्य ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव 2023 में बड़ी जीत के बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार गठित हो चुकी है। अब नई सरकार के लिए अगले तीन महीने बेहद चुनौती भरे होंगे। वजह, लोकसभा चुनाव के चलते जनता के सामने नवगठित सरकार को अपना प्रदर्शन दिखाना होगा।
नियमित कार्यों के अलावा सरकार को यह दिखाना होगा कि घोषणा पत्र में उसने जो वादे जनता से किए हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में क्या और किस गति से कदम बढ़ाया है। अगर सरकार अपने प्रमुख वादों को लेकर काम करती है तो प्रदेश में विकास की नई दिशा तय होगी।
अभी तक राज्य सरकार ने गरीबों को आवास, किसानों को धान का बोनस और महिलाओं के महतारी वंदन योजना के लिए अनुपूरक बजट में प्रविधान करके शुरुआत कर दी। शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का पहला अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो चुका। साय सरकार का पहला अनुपूरक बजट 12,992 करोड़ 70 लाख 98 हजार 800 रुपये का है। इसमें पीएम आवास के लिए 3,799 करोड़ रुपये, धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ और महतारी वंदन योजना के पहले चरण के लिए 1,200 करोड़ रुपये का प्रविधान है। बाकी अन्य योजनाओं को भी लागू करने के लिए सरकार को नए बजट में प्रविधान करना होगा।
आवास देने में यह है चुनौती:
राज्य सरकार ने प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने की योजना बनाई है। इनमें 15 लाख आवासों के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार है। प्रदेश में वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास के तहत कुल 18 लाख 75 हजार 585 हितग्राही केंद्र की सामाजिक- आर्थिक जाति जनगणना-2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्रामीण में दर्ज हैं। इस सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति मिली है। इस प्रकार स्थायी प्रतीक्षा सूची 6,99,439 लक्ष्य प्राप्ति के लिए शेष है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 7,81,999 आवास के लक्ष्य को राज्यांश नहीं मिलने से वापस ले लिया था। साथ ही आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारो के लिए भी लक्ष्य नहीं मिल पाया था। अब राज्यांश और केंद्र सरकार से सहयोग मिलने पर ही आवास कार्य पूरा हो पाएगा।
21 क्विंटल धान खरीदी और बकाया बोनस:
इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का भी दावा किया जा रहा है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर प्रदेश के 11 लाख 76 हजार 815 किसानों को 03 हजार 716 करोड़ रुपये के बकाया बोनस आनलाइन ट्रांसफर किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना:
साय सरकार ने पहली ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख घरों का निर्माण, हर घर में पीने का शुद्ध पानी देने की कवायद शुरू कर दी है।
महतारी वंदन योजना:
प्रत्येक विवाहित महिलाओं को सालाना 12000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। अनुपूरक बजट में प्रविधान होने के चलते इसके लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
अन्य प्रमुख घोषणाएं भी करनी है पूरी
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- गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलिंडर
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- प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये
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- उद्यम क्रांति योजना में युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण
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- तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाएगा
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- संग्राहकों को 4500 रुपये तक बोनस देंगे और चरणपादुका और अन्य सुविधाएं
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- प्रति परिवार 5 लाख से 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा देंगे
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- राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र स्थापित कर सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराएंगे।
सभी गारंटियां पूरी होंगी
चुनाव के समय हमने जो भी मोदी की गारंटी को घोषित की है। मेरी सरकार ने उसे लागू करने का काम शुरू कर दिया है। सरकार गठन के बाद से ही हम मोदी की गारंटी के लिए काम कर रहे हैं। सभी गारंटियां पूरी होंगी।
– अरुण साव, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
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