इसके बाद संशोधन में हुई गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग ने संशोधन को निरस्त कर काउंसिलिंग में मिले स्कूल पर पदभार ग्रहण करने का आदेश निकाला। शिक्षकों ने विभाग के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट की सुनवाई करने से पहले विभाग ने काउंसिलिंग वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, तब से अभी तक प्रदेश के तीन हजार शिक्षक कार्यमुक्त हैं।

विभाग ने जांच कमेटी बनाई

शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी बनाई है, जिसमें प्रमुख सचिव, डीपीआइ और प्रदेश के पांच संभाग के जेडी समिति में हैं। शिक्षकों को 25 नवंबर तक समिति के सामने संशोधन के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। अभ्यावेदन मिलने के बाद 45 दिनों के अंदर कमेटी जांच करके निर्णय लेगी कि कहां पदभार ग्रहण करवाना है।

निर्वाचन आयोग से भी ली जाएगी अनुमति

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू है। तीन हजार शिक्षक होने के कारण पदभार ग्रहण कराने के लिए निर्वाचन आयोग से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही शिक्षक पदभार ग्रहण कर पाएंगे।

शासन कोर्ट के आदेश पर महाअधिवक्ता से रायशुमारी कर रहा है। आदेश के आधार पर शिक्षकों का पूर्व स्कूल किसे माना जाए। आगे शासन की तरफ से जो भी आदेश होगा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। – सुनील जैन, डायरेक्टर डीपीआइ