प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- देश में सरल भाषा में कानून तैयार करने के लिए हो रहे प्रयास
बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई अंतरराष्ट्रीय लायर्स कान्फ्रेंस में कानून और न्याय को सरल भाषा में होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी।
HIGHLIGHTS
- कानून सरल हो और देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध हो।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के देश की भाषाओं में होने की सराहना की।
- दो प्रकार के कानून प्रस्तुत करने की रखी बात।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आम लोगों के लिए सरल भाषा में कानून को तैयार करने व उन्हीं की भाषा में न्याय देने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई अंतरराष्ट्रीय लायर्स कान्फ्रेंस का उद्घाटन करने के बाद संबोधित करते हुए कहा कि न्याय देने का एक बड़ा पहलू है भाषा व कानून की सरलता है। इसकी चर्चा भी कम ही होती है।
पीएम ने कहा- केंद्र सरकार कर रही प्रयास
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि देश के लिए दो प्रकार के कानून प्रस्तुत किए जाएं। इसमें एक कानूनविदों की भाषा में हो जो आप लोग समझते हैं और इसका दूसरा ड्राफ्ट आम आदमी द्वारा समझी जाने वाली सरल भाषा में हो। केंद्र सरकार कानून को सरल बनाने के साथ उसे देश की सभी भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयास में लगी है।
पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अन्य भाषा में उपलब्ध होने पर सराहा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के देश की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होने पर सराहना की। पीएम ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया का भरोसा हमारे देश के लिए बढ़ता जा रहा है, इसमें देश की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था की भी बड़ी भूमिका है।
दूसरे देशों से आए प्रतिनिधि भी हुए शामिल
बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा दिल्ली में दो दिन की अंतरराष्ट्रीय लायर्स कान्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसमें दूसरे देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। इसी कांन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने आम लोगों को समझ आने वाली भाषा में कानून होने की बात कही। यह पहली बार नहीं था जब पीएम ने सरल भाषा में कानून होने पर जोर दिया,इ सके पहले भी वे इस बारे में बयान दे चुके हैं।