विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन : आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हंगामा

विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे। 10 मिनट तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रही। इसके बाद दोबारा कार्यवाही शुरु हुई। फिलहाल सदन में जल जीवन मिशन पर सवाल-जवाब चल रहा है।

जल जीवन मिशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में हर जिले में भ्रष्टाचार हुआ है। इस योजना में 100 करोड़ का घपला हुआ है। लोक धन की लूट हो रही है। नारायण चंदेल ने सदन की जांच कमेटी से मामले में जांच की मांग की है। जल जीवन मिशन के टेंडर को लेकर भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल पर सदन में हंगामा किया।

आरक्षण विधेयक में देरी के मसले पर हंगामा जारी है, हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा है कि, राजभवन और राज्यपाल के प्रति मर्यादा का पालन हो। इसके साथ ही कहा है कि, राज्यपाल पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल पर कोई अशोभनीय बात सदन की मर्यादा के विपरीत है।

आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हंगामा

सत्तापक्ष ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने का मामला सदन में उठाया तो विपक्ष ने क्वांटिफाइब डाटा आयोग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखे जाने पर सवाल किया। इस बीच सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक हुई।

विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सावित्री मंडावी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रश्न उत्तर का कार्य शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ की पूर्व मंत्री लता उसेंडी के पिता पूर्व विधायक मंगलाराम उसेंडी के निधन पर दुख जताया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

कर्मचारियों ने नियमितीकरण का गूंजेगा मुद्दा

प्रदेश में तेजी के साथ में नित नए किस्म की घटनाएं हो रही हैं। इसे लेकर हम स्थगन लाएंगे। साथ ही किसानों की समस्याएं, धान बेचने में टोकन प्राप्त करने में किसानों को दिक्कत आ रही है, इसे लेकर भी हम स्थगन लाएंगे।प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे प्रशासन को ठप किया था। सरकार आज भी अधिकारी कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इस विषय को भी हम विधानसभा में स्थगन के माध्यम से लाने वाले हैं।

धर्मांतरण का मुद्दा भी उठेगा

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि, सरकार को हम बाध्य करेंगे कि वह इस पर चर्चा कराए। चंदेल ने कहा,धर्मांतरण इस प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। यह धर्मांतरण नहीं, राष्ट्रांतरण है। देश की सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हम पूरी गंभीरता के साथ सदन में चर्चा करेंगे।

ऑनलाइन गेमिंग पर सख्त कानून ला सकती है सरकार

ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा एप को रोकने सरकार सख्त कानून का विधेयक ला सकती है। इसी सत्र में इसे विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। इसके तहत 10 लाख जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है।रायपुर में ही हर साल औसतन 2 हजार सटोरी और जुआरी पकड़े जाते हैं। इसमें इंटरनेशनल गैंग के गुर्गे भी होते हैं, लेकिन पुलिस उन पर प्रतिबंधात्मक धारा यानी धारा 151 के अलावा कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाती और आरोपी थाने से ही छूट जाते हैं