कोलंबो:
श्रीलंका सरकार (Sri Lankan government) की अगले महीने से ईंधन राशन योजना (Fuel Rationing System) शुरू करने की योजना है. इसके तहत पेट्रोल पंपों पर पंजीकृत उपभोक्ताओं को साप्ताहिक कोटे की गारंटी दी जाएगी. श्रीलंका के एक वरिष्ठ मंत्री ने रविवार को यह बात कही. थर्मल पॉवर जनरेशन के लिए डीजल आपूर्ति का दबाव आने के कारण श्रीलंका में फरवरी के मध्य से ईंधन की समस्या है. पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं.
अप्रैल की शुरुआत तक बिजली उत्पादन के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल की कमी के कारण श्रीलंका रोज 10 घंटे की बिजली कटौती का सामना कर रहा था.
श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री कंचन विजयशेखर ने रविवार को ट्वीट किया “जब तक कि हम वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, 24 घंटे बिजली बहाल करने और ईंधन की स्थिर आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो जाते, हमारे पास फिलिंग स्टेशनों पर उपभोक्ताओं को पंजीकृत करने और उन्हें एक गारंटीकृत साप्ताहिक कोटा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. मुझे उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक यह प्रणाली लागू हो जाएगी.”
उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से ईंधन को लेकर मची आपाधापी दूर करने में मदद मिलेगी.
देश में ईंधन के भंडार और जमाखोरी की खबरें भी आई हैं. विजयशेखर ने आशा व्यक्त की कि ईंधन कोटा लागू ने करने का यह उपाय संकट को दूर करने का एक लंबा रास्ता तय करेगा. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि, “वित्तीय प्रतिबंधों के साथ, सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एक सप्ताह के लिए ईंधन का आयात करता है, लेकिन कुछ उपभोक्ता अपनी मशीनरी और जनरेटर के लिए एक महीने या उससे अधिक के लिए ईंधन का भंडार करते हैं.”
उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति में डीजल, फर्नेस ऑयल और नाप्था के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ डॉलर मासिक खर्च होता है. उन्होंने कहा कि गैस आपूर्ति में कमी ने बिजली और मिट्टी के तेल की मांग में वृद्धि की है, और मासिक ईंधन बिल जो चार महीने पहले 200 मिलियन अमेरिकी डालर था, अब 550 मिलियन अमरीकी डालर है.