12 विभागों में अब आनलाइन आरटीआई लागू करने के निर्देश, अपर कलेक्टर ने दिए तीन दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश
जिले के 12 विभागों में आनलाइन माध्यम से आरटीआई न लेने वाले अधिकारियों की आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत की है। शिकायत मिलने पर अपर कलेक्टर आदेश जारी कर अधिकारियोँ को अपनी आनलाइन जनसूचना अधिकारी की आईडी बना कर आन लाइन आवेदन लेने का आदेश दिया है।
HIGHLIGHTS
- अधिकारियों की आरटीआई एक्टिविस्ट ने शिकायत की है।
- अब तक आनलाइन आरटीआई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
- शासन निर्देशों की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
बिलासपुर। आरटीआई एक्टिविस्ट अक्षत सिंह ने 12 विभागों में सूचना के अधिकार के तहत शासन के निर्देश पालन न होने की शिकायत अपर कलेक्टर से की थी।
अक्षत सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि आनलाइन आरटीआई प्रणाली
- शिक्षा विभाग,
- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
- मछली पालन,
- पशुपालन,
- क्रेडा ऊर्जा,
- कृषि उपज मंडी (तोरवा व तिफरा),
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सीएमएचओ कार्यालय,
- खनिज विभाग, एसीबी बिलासपुर
- जल संसाधन विभाग
विभागों में आनलाइन पंजीयन और आनबोर्डिंग प्रक्रिया के तहत कार्य नहीं हो रहा है।
तीन दिनों के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश
जानकारी होने के बाद अपर कलेक्टर आरए कुरूवंशी ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी विभाग को तीन दिनों के अंदर सभी विभागों को अपनी आनलाइन जनसूचना अधिकारी की आईडी बना कर कार्यालय को तीन दिनों के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
शिकायत के बाद प्रशासन ने लिया संज्ञान
आरटीआई एक्टिविस्ट अक्षत सिंह ने शिकायत की थी कि बिलासपुर के कई विभागों में अब तक आनलाइन आरटीआई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस वजह से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में परेशानी होती थी। कई विभाग जानकारी देने में आनाकानी करते थे, और समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराते थे। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आनलाइन प्रक्रिया लागू करने के लिए तीन दिनों की समय सीमा दी है।
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