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छत्‍तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मतांतरण-नक्सलवाद पुर्नवास नीति पर संशोधन विधेयक की उम्मीद

CG Monsoon Session 2024: रायपुर। विष्णुदेव सरकार का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, जो कि 31 जुलाई तक चलेगा। इस मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय ले सकती है, जिसमें मतांतरण कानून, नक्सलवाद पुर्नवास नीति संशोधन विधेयक आदि शामिल हैं।

इसके साथ ही सरकार इस सत्र में बजट के कई प्रविधानों को लागू करने की घोषणा कर सकती है, जिसमें अधोसंरचना विकास से लेकर सरकारी विभागों में भर्तियां आदि शामिल हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में विभिन्न घोटालों को लेकर बनी जांच समितियों की कार्यवाही व रिपोर्ट पर भी इस सत्र में चर्चा होगी। मानसून सत्र की अधिकृत अधिसूचना विधानसभा सचिवालय से जारी होगा।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जुलाई से 10 दिवसीय मानसून सत्र की स्वीकृति प्रदान कर दी है। महत्वपूर्ण फैसलों के साथ बजट सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। गुरूवार को मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह से मुलाकात से मुलाकात करते हुए कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। इस दौरान नवा  रायपुर के सेक्टर-19 में निर्माणाधीन नए विधानसभा भवन की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

विष्णु देव साय सरकार के छह माह पूरे, कई गारंटियां पूरी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने छह महीने पूरे कर लिए हैं। सरकार ने इसमें कई गारंटियां पूरी की है,वहीं बाकी गारंटियों पर भी काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकास की यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी। सरकार के छह महीने सुशासन में आम जनता ने भी अपना योगदान दिया। विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र के अनुरूप विष्णुदेव सरकार ने छह महीने में कई उपलब्धियां हासिल की है।

यह मुख्य गारंटियां हुई पूरी

1. आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति।

2. 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि।

3. 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी।

4. महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर माह एक-एक हजार रुपये।

5. राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल उन्मूलन के लिए तेजी से काम।

6. कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत। 7. लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि।

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