रायपुर। Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ में आबकारी विभाग के बाद सबसे बड़ा राजस्व देने वाले वन विभाग के रायपुर वन वृत्त में कार्यरत करीब 400 दैनिक वेतन भोगियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मुख्य वन संरक्षक ने बजट का हवाला देते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिकों को हटाने का आदेश दिया है। ये सारी नियुक्तियां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में की गई थीं।

तीन महीने से नहीं मिला वेतन

कर्मचारियों में नाराजगी

मुख्य वन संरक्षक रायपुर की ओर से बजट में कटौती कर श्रमिकों को हटाने को लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के मंत्री और नेता नियमितीकरण प्रक्रिया आरंभ करने की बातें कहते हैं, वही दूसरी तरफ वन विभाग के आला अधिकारी छंटनी करने में जुटे हैं। इस समस्या को लेकर कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने वनमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, वन विभाग के सचिव को आवेदन दिया है।

उनका कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दैनिक वेतन भोगी, श्रमिकों के लिए 240 करोड़ रुपये सभी सरकारी विभागों में श्रमायुक्त दर पर कार्यरत 50 हजार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए घोषणा की थी। वहीं जाब दर कर्मियों को चार हजार रुपये श्रम सम्मान देने के आदेश को निरस्त करने की मांग संगठन ने की है।

आदेश निरस्त नहीं होने पर दी घेराव करने की चेतावनी

दैवेभो वन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि महासमुंद वन मंडल में 250 से ऊपर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और श्रमिक कार्यरत हैं, उसके बाद भी मुख्य वन संरक्षक रायपुर ने केवल 69 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की स्वीकृति दी, जिसमें 156 लोग कार्य से प्रभावित हो रहे हैं।

रायपुर मुख्य वन संरक्षक से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, लेकिन जाब दर वालों को संतुष्ट करने श्रमिकों के वेतन में कटौती कर उनकी भरपाई कर रहे हैं यह उचित नहीं है। जबकि अनावश्यक रूप से वर्ष 2017 के बाद अधिक श्रमिक रखे गए थे। अगर वन विभाग में प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री आपरेटर, कंप्यूटर आपरेटर का वेतन बढ़ाना ही है तो पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएं। संघ ने हटाने का आदेश निरस्त नहीं होने पर वन मंत्री, मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करने की चेतावनी दी है।