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काम की खबर: छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी बनी पीएम स्वनिधि योजना, बिना गारंटी लोन से हजारों परिवारों को मिला सहारा

HIGHLIGHTS

  1. — छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी बनी योजना
  2. — प्रदेश में 76 हजार से अधिक लाभान्वित

अजय रघुवंशी/रायपुर। PM Svanidhi Yojana in Chhattisgarh: बिना गारंटी लोन के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi) योजना प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए संजीवनी बनकर सामने आया है। प्रदेश में शहरी क्षेत्र से लेकर आदिवासी व नक्सल क्षेत्र तक योजना का असर पहुंचा। केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की इस योजना से कई परिवारों की जिंदगी संवर चुकी है।

राज्य में नगरीय प्रशासन विभाग योजना के लिए नोडल एजेंसी है। कोरोनाकाल के दौर शुरु की गई यह योजना 2024 तक बढ़ा दी गई है। कोरोनाकाल में जिनके व्यवसाय पर मार पड़ी। ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। योजना का असर यह रहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक आवेदनों पर अब तक 151 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। फल, सब्जी, रेहड़ी, ठेला-पटरी वालों से लेकर गली-गली घूमकर सामान बेचने वाले फेरीवालों के लिए यह योजना मददगार साबित हो रही है।

50 हजार तक लोन की सुविधा

केंद्र सरकार 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन देती है। इस योजना में पहली बार 10,000 रुपये का लोन मिलता है और दूसरी बार 20,000 और तीसरी बार में 50,000 रुपये का लोन का लाभ दिया जाता है। योजना में मिली लोन की राशि को 12 महीने यानी एक वर्ष के भीतर वापस करनी होती है।

ऐसे करें आवेदन

 

 

पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लेने के लिए आपको अपने नजदीकी सरकारी बैंक में संपर्क करना होगा साथ ही आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के बैकिंग कोरेसपोंडेंस (बीसी) या सूक्ष्म वित्त संस्था के एजेंट के संपर्क कर सकते हैं।

पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी आगे

प्रदेश में पीएंम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी आगे हैं। योजना में जहां 53 प्रतिशत पुरुष शामिल हैं, वहीं 47 प्रतिशत महिलाओं ने योजना का लाभ लिया। राजधानी में सबसे ज्यादा 23,550 लोगों को राशि जारी की गई।

 

फैक्ट फाइल

पात्र आवेदन-1,53,821

स्वीकृत आवेदन – 1,17,954

वितरित आवेदनों की संख्या- 1,08,552

कुल हितग्राही- 76,720

स्वीकृत राशि- 172.16 करोड़ रुपये

वितरित आवेदनों के लिए राशि- 151.95 करोड़ रुपये

बैंकों में लोन जमा करने वाले हितग्राही — 49,944

कुल बैंक शाखा- 3,042

कुल सब्सिडी ब्याज जमा- 1.8 करोड़ रुपये

 

हितग्राहियों की औसत आयु- 41 वर्ष

डिजिटली लेन-देन करने वाले हितग्राही- 38,738

कैश बैक का लाभ- 1.21 करोड़ रुपये

ब्याज सब्सिडी का लाभ-1.8 करोड़ रुपये

फैक्ट फाइल

कुल हितग्राही में हिस्सेदारी

महिला- 47 प्रतिशत

पुरुष- 53 प्रतिशत

फैक्ट फाइल

श्रेणीवार पीएम स्वनिधि का लाभ

सामान्य- 27 प्रतिशत

ओबीसी- 44 प्रतिशत

एससी- 15 प्रतिशत

एसटी- 8 प्रतिशत

प्रमुख जिलों में पात्र हितग्राही

जिला-पात्र हितग्राही- हितग्राहियों को जारी राशि

रायपुर-31,767-23,550

बिलासपुर-15,494-9,018

भिलाई- 21,977 -17,395

दुर्ग-6,036-4,865

कोरबा- 10,275-6,439

रायगढ़-4,602-3,797

जगदलपुर-3,761-2,438

धमतरी-2,539-2,102

अंबिकापुर-3,177-2,058

राजनांदगांव-1,873-1,223

बीजापुर-272-220

पीएम स्वनिधि में बैकिंग सेक्टर की स्थिति

बैंक-पात्र आवेदन-स्वीकृत आवेदन

भारतीय स्टेट बैंक-63,437-50,547

बैंक आफ इंडिया-16,458-9,861

पंजाब नेशनल बैंक-10,288-6,950

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया-8,261-6,546

पीएम स्वनिधि की विशेषताएं

1. प्रारंभिक कार्य के लिए 10 हजार रुपये की सहायता राशि

2. समय पर या समय से पहले अदायगी पर सात प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी

3. डिजिटल लेन-देन पर मासिक नकदी वापसी (कैश बैक) प्रोत्साहन

4. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं आदि संस्थाएं ऋण उपलब्ध कराती है।

5. लाभार्थी को 25 रुपये से 100 रुपये तक का कैशबैक का लाभ मिलता है

यह दस्तावेज महत्वपूर्ण

1. आधार कार्ड

2. पैन कार्ड

3. मतदाता पहचान पत्र

4. ड्राइविंग लाइसेंस

5. मनरेगा कार्ड

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