राज्य ब्यूरो, रायपुर। कांग्रेस सरकार में हुए शराब बिक्री में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार सख्त नियम लाने जा रही है। प्रदेश में शराब बिक्री को पारदर्शी बनाया जाएगा। नई आबकारी नीति में कई नए प्रविधान किए जाएंगे। शराब मामले में पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों व अनियमितता पर बुधवार को सदन काफी गर्म रहा। पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप के बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शराब बिक्री पर भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम सख्त होंगे। प्रदेशभर में प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए अलग से नियमावली बनाई जाएगी।

टेंडर के माध्यम से प्लेसमेंट एजेंसियों की नियुक्ति होगी। प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए प्रदेश को कुल 12 जोनों में बांटा जाएगा। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह के सवालों के जवाब में सत्ता पक्ष के विधायकों की मांग के बाद वित्त मंत्री ने प्लेसमेंट एजेंसियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया। धर्मजीत सिंह ने ओपी चौधरी से पूछा कि पूर्ववर्ती सरकार ने शराब बिक्री के 2,856 करोड़ रुपये कोषालय में जमा नहीं किए हैं। इसे चिल्हर खर्च व प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए पेमेंट के लिए बताया गया। ये घपलेबाजी 2019 से चल रही है। यह मुद्दा उन्होंने सदन में पहले भी उठाया है। ईडी भी पूर्ववर्ती सरकार के शराब घोटालों की जांच कर रही है।

दंतेवाड़ा, कांकेर और सूरजपुर में शराब बिक्री से मिल राजस्व में 22 लाख रुपये चोरी का मामला भी सदन में गूंजा। वित्तमंत्री ने कहा कि दंतेवाड़ा से छह लाख 97 हजार 600 रुपये की वसूली प्लेसमेंट एजेंसी हो गई है। बाकी एजेंसियों से भी शीघ्र वसूली की जाएगी।

सदन में शराब पर चल रहे सवाल जवाब के बीच कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने वित्तमंत्री से पूछा कि क्या आप प्रदेश में शराबबंदी करेंगे। इस पर चौधरी ने कहा कि शराबबंदी का वादा आपने गंगाजल की कसम खाकर की थी। हमारी सरकार ने यह वादा नहीं किया है। हम शराब की अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सदन में वित्त मंत्री के गंगाजल वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने विरोध करते हुए कहा कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी ने ऐसी कसम कभी नहीं खाई थी।

सदन में धरसींवा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का मामला भी गूंजा। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सवाल पूछा कि अवैध कब्जे की शिकायत मिलने के बाद भी अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। क्या गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर मंत्री ने कहा कि अब तक कृषि भूमि के आवासीय भूमि में परिवर्तन के 232 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। अवैध कब्जे की शिकायत के बाद भी गलत जानकारी देने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।